आयात बढेका कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो जस्तो विकाशिल मुलुकका लागि आयात बढ्नु र डलर संतिचि घट्नु राम्रो नभएपनि यो अहिले नै अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छैन । खस्कदै गएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि डलरको संचिति बढाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले आयातलाई प्रतिस्धापन गर्ने विकल्पको खोजी गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

देश संघीयतामा गएको केही समयमा नै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण पनि देशको अर्थ व्यवस्थामा असर पर्यो । जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप खरिदमा ठूलो रकम बाहिरियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले राज्यकोषको ढुकुटीमा भएको संचितिमा कमी ल्यायो । अहिले संंघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि झण्डै ४० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसले पनि राज्यकोषबाट संचालन हुने विकास निर्माण र अन्य योजनामा असल गर्ने छ ।
बैंकहरूले निक्षेपको कमी देखाएर ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसरी ब्याजदर बढ्दा उत्पादनमा लाग्ने लगानीमा कमी हुन जान्छ । यसको समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकार लाग्न जरुरी छ ।

पेट्रोलिम आयातका लागि वार्षिक अरबौ रकम बाहिरिन्छ । त्यसको अलवा खाद्यान्न र अन्य वस्तु आयातका लागिसमेत परनिर्भरताको अवस्था छ । यो अवस्थालाई कम गर्नका लागि सामुहिक वा व्यक्तिगत खेती प्रणालीको अवलम्वन गर्न सके आयात घटाउन सकिन्छ ।
बाह्य रूमपा आउने रेमिट्यान्सले मात्र अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । बलियो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले उत्पादन र विद्युत व्यापालाई प्राथमितामा राखेर काम गर्न सके धेरै हदसम्म आयात र निर्यातको सन्तुलन कायम राख्न सक्छ । त्यसका लागि विद्युतीय प्रशारण लाइन र विद्युत व्यापार संझौता अघि बढाउन ढिला गर्नु हुन्न ।

विद्युत व्यापारलाई निरन्तरता दिन सके त्यही रकमले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्षम हुनेछ । यसबाटै हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि र दिगो विकासको अवधारण बन्न सक्छ । सधैं बाह्य रेमिट्यान्सको मात्र भर गर्दा अन्य देशले कामदार फिर्ता गर्ने नीति लिएमा देशले ती युवाको माग र आवश्यकतालाई धान्न सक्दैन । त्यसतर्फ हामीले सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन ।