सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । खर्च कटौती गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले चालेको यो नीतिले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । सम्पन्न भएका र हुन लागेका आयोजनाको भुक्तानी समयमा दिन नसक्दा अन्य क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव पर्छ । सरकारले यो बारेमा अध्ययन गरेको छैन् । आयोजनाले पाउने भुक्तानी ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, रड सिमेन्ट हुँदै मजदूरसम्म पुग्ने पैसा हो । यो पैसालाई आफ्नै नियमित चक्रमा चलायमान बनाउनका लागि सरकारले खर्च कटौती गर्नु भन्दा राजस्व चुहावट रोक्न पहल गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार र स्वस्थ राजस्व संकलनमा ध्यान दिनसके खर्च कटौती गर्नु नपर्ने अर्थशास्त्रीहरुले गरेको तर्कलाई सरकारले लत्याएको छ ।

भन्सार कार्यालयबाट संकलन हुने कर नै देशको प्रमुख आयस्रोत हो । भन्सार कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३५ प्रतिशतको हाराहारिमा राजस्व कम उठेको भनिएको छ । आयात घटेका कारण राजस्व घट्यो भनेर मान्ने हो भने बजारमा उपभोग्य र निर्माण सामग्रीको कमी भएको छैन् । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आयात घटेको हो भन्न सकिदैन । आयात घटेको छैन् भने राजस्व घट्ने हुँदैन । यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन भन्ने संकेत गर्छ ।

अमिल्दो नीतिका कारण पनि राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको छ । खानीको उत्खनन, वन पैदावारको प्रयोग र नदी जन्य पदार्थको समुचित उपयोगमा ध्यान दिन सके संकटको अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही टेवा मिल्छ । बाह्य रूपमा आयात हुने काठलाई रोकेर आफ्नै वन जंगलमा लडेका, धोद्रो परेका रुखको कटान गर्ने हो भने राहत मिल्ने छ । आफ्नो वन जंगलमा भएका लाखौँ स्क्वायर क्यु फिट काठ कुहाएर भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गर्दा नेपाली रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । आफ्नो वनबाट प्रतिवर्ष १२ अर्ब बराबरको नेपाली काठ धुवाँमा परिणत हुने गरेको छ । नीतिगत समस्या भएका विषयमा सुधार गरेर आफ्नो भएको सम्पत्तिको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिन सके खर्च कटौती गर्नुपर्दैन ।

नदीबाट प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको प्राकृतिक स्वरुप नविग्रने गरी उपयोग गर्न सकिन्छ । भ्रम के छ भने नदीको उत्खनन गर्दा प्राकृतिक विपत्ति बढ्छ भन्ने छ । हामीले हिउँदको समयमा निकालेको नदी जन्य सामग्री बर्खामा नदीले आफैं परिपूर्ति गर्छ । एक वैज्ञानिकले भनेका छन् ‘केश र नङकाटेर अव पलाउँदैन भन्नु र नदी जन्य सामग्रीको उपयोगले नदी रित्तिन्छ भन्नु मुखर्ता हो ।’ हाम्रो ध्यान त्यहाँ पुगेको छैन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लागेको हो भने पहिलो खर्च कटौती सरकारी निकायका लागि भनेर खरिद गरिने गाडीको आयात बन्द गर्नुपर्छ । गरिब मुलुकका लागि २–३ करोडको गाडी चढ्नु आवश्यक छैन् । वाक्य नभएको ‘बुख्याचा’लाई सिगार्नुको के अर्थ ? दोस्रो भनेको कर्मचारीको पारिश्रमिक उनीहरुले सम्पन्न गरेको कामको आधारमा हुनुपर्छ । घाम तापेर तलव पाउने देशमा अर्थतन्त्र कमजोर छ भन्ने गीत गाएर मात्र हुँदैन ।

हरेक वर्ष खर्चको अभाव देखाएर बजेट कटौती गर्दै जाने हो भने हाम्रो विकासको मोडल संकटमा पर्छ । दातृ निकाय र अन्य लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसले अर्थतन्त्र थप ऋणात्कम भएर जान्छ । यो आर्थिक वर्षको खर्चमा ३० प्रतिशत बजेट कटौती तयारी गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले वजेटको सिलिङ कटौती गर्न भनेको छ । यो अवस्थाले बजेटको निरन्तर चक्रमा असर गर्छ । निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी गर्न सकिएन भने त्यो रकम चलायमान हुँदैन । जसले एउटा अर्को समस्याको सिर्जना गर्छ । तसर्थ राजस्व सुधार र नीतिगत समस्याको निराकरण गर तर वजेट घटाउने खेल बन्द गर ।