सरकारको चाहनामा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहँदा धितोपत्र बजार सं‌चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले भने ‘डेरिभेटिभ मार्केट’ सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थामा ‘डेरिभेटिभ प्रडक्ट’ हरू मार्केटमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनि हाल प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढेको नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीले बताए।

‘बजारलाई आवश्यक लगानी विविधिकरणको नयाँ औजार ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले  भने, ‘डेरिभेटिभ मार्केटकै लागि भनेर छुट्टै विज्ञ पनि नियुक्त गरिएको छ। उनकै परामर्शमा यसको काम अघि बढ्दै छ।’

आजै मूल्य निर्धारण गरेर भविष्यको कुनै निश्चित समयमा सम्पत्ति (धितोपत्रको स्वामित्व) हस्तान्तरण गर्ने गरी गरिएका ‘कन्ट्रयाक्ट’ (सम्झौता) उपकरणहरुलाई ‘डेरिभेटिभ भनिन्छ। वित्तीय सम्पत्ति जस्तै: सेयर, ऋणपत्र, ब्याजदर आदि हस्तान्तरण एवम् खरिदबिक्री गर्न समेत ‘डेरिभेटिभ’ सम्झौताहरूको प्रयोग हुने गर्छ।

फ्युचर्स कनट्रयाक्ट, फरवार्ड कनट्रयाक्ट, अप्सन्स् र स्वाप विश्व बजारमा प्रचलित डेरिभेटिभ उपकरणका केही उदाहरण हुन्। नेप्सेले हाल फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट डेरिभेटिभका रूपमा लन्च गर्ने योजना बनाएको हो। आउँदो एक वर्षभित्रमा ‘डेरिभेटिभ प्रडक्ट’ बजारमा ल्याउने नेप्सेको योजना छ। तर त्यसअघि नै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने सरकारको तयारी छ। प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्जलाई चुनौति दिने योजनासहित नेप्सेले ‘डेरिभेटिभ मार्केट’ लन्च गर्ने निर्णय लिएको हो। यसका लागि आवश्यक कानुनदेखि संरचना निर्माणको जिम्मा हाल नियुक्त विज्ञलाई नै दिइएको कार्कीले बताए।

नेप्सेले केही समयअघि मात्रै प्रभु क्यापिटलका पूर्व प्रमुख स‌ंचालन अधिकृत (सीओओ) कृष्ण गिरीलाई पुँजीबजार विज्ञको रूपमा नियुक्ति दिएको थियो। गिरीकै नेतृत्वमा अब डेरिभेटिभ बजारको अध्ययन अघि बढ्ने बताइएको छ। ‘डेरिभेटिभ मार्केट’ बारे नेप्सेले गरेको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पर्ने पनि गिरी नै हुन्। उनैले गरेको अध्ययनले ‘नेप्से ५०’, ‘नेप्से ३०’, ‘बैंक १०’ जस्ता इन्डेक्स डेरिभेटिभका रूपमा लन्च गर्न सकिने देखाएको थियो।

हाल स्टक मार्केटमा सेक्युरिटी, डिबेन्चर र म्युचुअल फन्ड मात्र कारोबार हुने गरेका छन्। यीमध्ये डिबेन्चरमा आम लगानीकर्ताको त्यति रुचि देखिँदैन। कर्पोरेट र ठूला लगानीकर्ताहरुको मुख्य लगानी यस्ता ऋणपत्रमा हुन्छ। कर्पोरेट्सहरु सम्पत्ति तरल राख्दै ब्याज खान डिबेन्चरको प्रयोग गर्छन्। आम लगानीकर्ताको चासो यसमा खासै हुँदैन।

यसकारण पनि नेप्सेमा कारोबारयोग्य वित्तीय औजारहरू सीमित रहेको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका हुन्। स्टक एक्सचेन्जले लगानी विविधिकरणको आवश्यक समाधान अझै पनि दिन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ। सूचीकृत कम्पनीको सीमित सङ्ख्याले लगानीकर्ताले नेपाली पुँजीबजारलाई नीरस र एकाङ्गी किसिमको भएको पनि अनुभव गर्न थालेका छन्। म्युचुअल फन्डहरूले पनि विश्वसनीयता कायम गर्न नसकेको अवस्था छ। लगानीकर्ताहरू अझै पनि दिल खोलेर म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्न मान्दैनन्।

बजार बुल हुँदा हौसिएर प्रतिफल वितरण गर्ने तर डाउन मार्केटमा भने सायदै प्रतिफलको प्रस्ताव अघि सार्ने हुँदा वाणिज्य बैंक स्वयं प्रवर्द्धक रहेका म्युचुअल फन्डहरूमा समेत चमक छैन। इक्विटी मार्केट आफैंमा पनि दुईसय २० हाराहारी स्क्रिप छन्। यीमध्ये कतिपयको त महिनौं दिनसम्म पनि कारोबार रोक्का रहन्छन्। वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पनि औंलामा गन्न सकिने जति मात्र छन्।

सङ्ख्यामा बढी भने जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरु देखिन्छन्। तर प्रतिफल र व्यवसाय व्यवस्थापनको मामिलामा जलविद्युत अन्तर्गतका कम्पनी पनि कमजोर सीमित हुँदा लगानीको विकल्प नै सीमित दायरामा बाँधिएको छ। यी विषयलाई मध्यनजर गर्दै लगानीको नयाँ विकल्पस्वरूप नेप्सेले डेरिभेटिभ मार्केट सुरु गर्ने योजना बनाएको हो। हाल ‘इन्डेक्स बेस्ड फ्युचर्स’ वा ‘स्टक बेस्ड फ्युचर्स’ बजारमा ल्याउने तयारी नेप्सेले गर्दै छ। ‘इन्डेक्स बेस्ड फ्युचर्स’ भए नेप्से ५० र  ‘स्टक बेस्ड फ्युचर्स’ भए ‘बैंक १०’ आउने सम्भावना देखिन्छ।

‘इन्डेक्स बेस्ड फ्युचर्स’ अन्तर्गत प्रमुख परिसूचक नेप्सेलाई ‘अन्डरलाइनिङ एसेट्’ मानिनेछ। यस्तै, ‘स्टक बेस्ड फ्युचर्स’ले भने सूचीकृत कम्पनीहरूलाई अन्डरलाइनिङ एसेट्को रूपमा गणना गर्नेछ। सीईओ कार्कीले ‘डेरिभेटिभ मार्केट’का लागि भारतीय स्टक एक्सचेन्जहरूसँग समेत समन्वय गरिने जनाएका छन्। ‘विशेष परामर्शका लागि इन्डियाको बम्बई स्टक एक्सचेन्जका विशेषज्ञलाई समेत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज झिकाउने तयारी हुँदैछ,’ कार्कीले भने। केही समयअघि अर्थसचिव र नेप्से प्रमुखसहितको टोली ‘डेरिभेटिभ मार्केट’को विशेष अध्ययनका लागि ‘बम्बई स्टक एक्सचेन्ज’ को भ्रमणमा समेत गएको थियो।

‘फ्युचर्स’ मार्केटसँग बजार अभ्यस्त भएपछि अप्सन्स् मार्केट लन्च गर्ने योजना नेप्सेले बनाएको छ। ‘फ्युचर्स’ र ‘अप्सन्स्’ कन्ट्राक्टहरूको बेन्चमार्क इन्डेक्स ‘नेप्से’ मा नै आधारित हुनेछन्।