सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक हप्ताभित्र तयार हुने भएको छ। सात वर्षअघि नै अगाडि बढाउने भनिएको यो सडक परियोजना जापान सरकारको सहयोगको बाटो हेर्दा लामो समयदेखि रोकिएको हो। तर अब सरकारले आफ्नै लगानीमा यसलाई निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि यो निर्माण जाने देखिएको छ। सरकारले यस आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा राखेर निर्माणको काम अगाडि बढाउन लागेको हो।

प्रारम्भिक योजना अनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको १६ किलोमिटर सडक कुल ६ लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो। यसमा दुई लेन सर्भिस लेन हुनेछ। मुख्य सडक चार लेनको बनाउने योजना छ।

यसका लागि सूर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडक आयोजनाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) को काम थालेको थियो। उक्त डीपीआरको ड्राफ्ट भने तयारी अवस्थामा रहेको आयोजना प्रमुख रविन्द्रलाल दासले बताए।

‘डीपीआरको ड्राफ्ट आइसकेको छ। तर यसको अन्तिम प्रतिवेदन आउन १० दिन लाग्छ। परामर्शदाताहरुले केही त्रुटिहरु मिलाई रहेका छन्। त्यसका लागि धेरै समय लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यस सडक विस्तारको यसभन्दा अघिका प्रारम्भिक अध्ययनहरु भने जापानी परापर्शदाताको समूहले गरेको थियो। तर पछि नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भएपछि डीपीआर  नेपाल आफैंले बनाएको हो।’

आयोजना प्रमुख दासका अनुसार, हालसम्म सूर्यविनायक-धुलिखेलसम्मको सडक चार लेन र सर्भिस लेन दुई वटा निर्माण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै यस परियोजनाअन्तर्गत केही पुलहरु पनि निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ, जसका लागि लागि थप एक अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ। साथै, सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि पनि अर्को एक अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसरी सडक, पुल दुवै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कुल आठ अर्ब रुपैयाँ यस परियोजनाका लागि चाहिने प्रारम्भिक आकलन भएको दासले बताए।

‘तर यो यतिनै लाग्छ भन्ने हैन, डीपीआरको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि भने लागतको मोटामोटी आँकडा पनि थाहा हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर डीपीआरमा पनि यसैको हाराहारीमा आधारित भएर आउने देखिएको छ।’

सरकारले यस वर्षको लागि यो आयोजनालाई ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट विनियोजन भएसँगै आयोजनाले राजमार्ग छेउछाउमा सडक मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ।

‘हाललाई धेरै मोडहरु भएका ठाउँहरुको जग्गा तथा भौतिक संरचना हटाउन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा अरु १७ रोपनी जग्गा खालि गर्नुपर्ने र त्यसको मुआब्जा वितरण गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले जग्गाको मूल्यांकन गरेर ठाउँ अनुसारको रेट निर्धारण हुन्छ। त्यसपछि मात्र मुआब्जाका लागि कति लाग्छ भनेर निश्चित गर्न सकिन्छ।’

डीपीआरको प्रतिवेदन आएलगतै ठेक्कामा जाने

दासका अनुसार परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनलाई नै कुरेर बसेकाले यो आएलगत्तै बहुवर्षीय ठेक्का आह्वानका हुनेछ।

‘आयोजनालाई यो वर्षको लागि पुग्ने बजेट विनियोजन भइसकेकाले काम अघि बढाउन समस्या छैन,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अगामी वर्षहरुका लागि पुनः आवश्यकता अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले अब आयोजना निर्माणमा जान्छ। अहिले मुआब्जाको लागि पनि यसै बजेटबाट खर्च गरिने हो।

दासका अनुसार यस परियोजना निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय निर्माण कम्पनी र नेपाली कम्पनीको जेभीले ठेक्कामा आवेदन दिन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनेछ।

किन ढिला भयो आयोजना?

सडक विभागले यसअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया थालेको थियो। यसका लागि सरकारले जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई जिम्मा दिएको थियो। जाइकाले चार वर्षअघि नै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

यसमा लगानी गर्न जाइका इच्छुक पनि देखिएको हो। तर जाइकाको उक्त प्रतिवेदनले सडक विस्तारका लागि सडक, आकाशेपुल र सुरुङमार्ग निर्माणसहित मुआब्जा समेत गर्दा लगभग २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएपछि सरकारले त्यो लगानी बेहोर्न नसक्ने भनेको थियो। त्यसपछि बीचमा यसबारे नेपाल सरकार र जाइका दुवैले पुनः आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल समेत गरेका थिए।

तर फेरि पनि लागतमै कुरा नमिलेपछि जाइका यस आयोजना निर्माण गर्नबाट पछि हटेको थियो। तर अब पनि उसले इच्छा देखाएमा सरकारले यो आयोजनालाई जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्न पनि सक्ने दास बताउँछन्।

अहिले संचालन भइरहेको तीनकुनेदेखि सूर्यविनायकसम्मको सडक पनि जाइकाकै सहयोगमा बनेको थियो। त्यसैले सरकारले यो खण्ड पनि जाइकालाई नै दिने बताउँदै आएको थियो।

सुरुङमार्ग नबन्ने लगभग पक्का

यो सडकको लम्बाई १६ किलोमिटर हाराहारी छ। यसमध्ये काभ्रेमा १० र भक्तपुरमा ६ किलोमिटर पर्छ। सडक विस्तारका क्रममा निर्माण हुने ६ लेनमध्ये सवारी साधनका लागि चार र दुई लेन सर्भिस लेन हुनेछ।

यसैगरी, ६ वटा ठाउँमा आकाशे पुल र चारवटा पुल पनि बन्नेछ, जसका लागि एक अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। यो सडकमा एउटा कल्भर्ट पनि निर्माण हुनेछ। तर यसमा केही परिवर्तन पनि हुन सक्ने दासको भनाइ छ। उनका अनुसार १० दिनमा अन्तिम डीपीआरको प्रतिवेदन आएपछि भने सबै संरचना प्रष्ट हुनेछ।

जाइकाको प्रतिवेदन अनुसार करिब १५ किलोमिटर सडक ८ लेनमा विस्तार र साँगामा डेढ डेढ किमिको टनेल निर्माण गर्दा २२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख थियो। टनेल नबनाई सडक मात्रै ८ लेनको बनाउँदा १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको थियो।

निर्माण थालेको तीन वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अब सुरुमार्ग निर्माणको बारेमा भने सरकारले सोचेर मात्र अगाडि बढ्ने दासले बताए। ‘पहिलेकै डिजाइनअनुसार बनाउँदा लगानी धेरै हुन आउँछ। जापानको सहयोगमा निर्माण हुने भएको भए यो सुरुङमार्ग निर्माण निश्चित हुने थियो। तर अब आफैंले बनाउने हुँदा नेपाल यो सडकका लागि यति ठुलो लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा छैन,’ उनले भने।

विपी हाइवे हुँदै चल्ने सवारी साधन काठमाडौं-तराई आवतजावत गर्छन्। उत्तरी नाका तातोपानी पुग्न पनि यही सडक प्रयोग हुन्छ। सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप लगायतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा आवतजावतका लागि यो प्रयोग हुन्छ। यसकारण यस सडकमा सवारीको चाप ठूलो छ।

पक्षलाई विचार गरेर पनि यो सडक विस्तार गर्ने योजना बनाइएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यद्यपि वर्षौदेखि काम हुन सकेको थिएन। तत्कालै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बसेको सडक विभागको बैठकले हालको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर मूख्य सडक चार लेन र सर्भिस लेन एक/एक लेनको बनाउदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।