वित्तीय संघीयताले ओझेलमा उपेक्षित क्षेत्र
प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको समुचित प्रयोगले मात्र नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सफलता निर्धारण गर्नेछ। अहिले भइरहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई वर्षौंदेखि उपेक्षित क्षेत्र कर्णालीसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने निराशाजनक र अव्यावहारिक रहेको मान्न सकिन्छ। यसले संघीय प्रणालीको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा गरिदिन सक्छ।
नेपालमा अहिले एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता कायम गरी सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र समृद्धि गर्ने नेपालको संविधानको मर्म रहेको छ। यसका लागि राज्य स्रोत र शक्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने कानुनी प्रावधान समेत संविधानमा उल्लेख छ। राज्य स्रोतको न्यायोचित प्रयोगका लागि संविधानमै तीन तहका सरकार र ती सरकारहरुबीच राज्यस्रोत र शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ। तीन तहका सरकारहरुले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गरेका छन्।
संघीयताको यो सुविधालाई सफल पार्न वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा आउनुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको समुचित प्रयोगले मात्र नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सफलता निर्धारण गर्नेछ। अहिले भइरहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई वर्षौंदेखि उपेक्षित क्षेत्र कर्णालीसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने निराशाजनक र अव्यावहारिक रहेको मान्न सकिन्छ। यसले संघीय प्रणालीको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा गरिदिन सक्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यशक्ति र राजस्व स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटको लागि संविधानको धारा ५७ र ६० मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यसैमा आधारित रहेर अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको छ। तर ऐनमा उल्लेख गरिएको राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाँडफाँटका प्रावधानले कर्णाली लगायत उपेक्षित क्षेत्रलाई झन् उपेक्षित बनाएको छ। पहिलो कुरा संघीय नेपालमा वित्तीय लगानीको बलियो क्षेत्र स्थानीय तहहरु हुनु पर्थ्यो। यस्तो हुनसकेको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको कुल रकमको १५ प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय तहहरुलाई वितरण हुन्छ।
७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत, ७ वटा प्रदेशलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गरी बाँकी ७० प्रतिशत रकम संघीय सरकार आफैंले राख्छ। यसले संघीय नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला! ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संघ सरकारसँग हुनु भनेको यही अनुपातमा संरचना र जनशक्ति पनि संघ सरकारसँग भएको अनुमान लगाउँदा फरक पर्दैन।




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया