बजेटको विस्तारित कर्जा नीतिको अपेक्षा र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा संचुकित र सुरक्षित कर्जा नीतिको दबाबका बीच भोलि आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। विहान संचालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेलगत्तै आधिकारिक वेबसाइट मार्फत आइतबार  मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने भएको छ।

धेरै विषयमा टुंगो लागिसकेकाले विहानको संचालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरे लगत्तै राष्ट्र बैकको वेबसाइट मार्फत चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।

“कुन क्षेत्रको कर्जाको भार कति हुने र कस्तो कर्जामा कति प्रतिशतसम्म मार्जिन दिने भन्ने जस्ता प्राविधिक विषय गभर्नरले अन्तिम रुप दिएपछि मात्र बाहिर ल्याउने गरि तयारी समेत गरिएको छ। अहिले नै यति उति प्रतिशत भनेर कुनै पनि विषयमा अंक तोकिएको छैन” स्रोतले जनाएको छ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जाको सिमाबारे भएको जस्तो गल्ति नदोहोर्याउनलाई यस पटक विशेष सतर्कता अपनाईएको हो।

स्रोत भन्छ, गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जाको अधिकतम सिमा २ र ८ करोड बनाइएको थियो। तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पुर्वनै संचालक समिति सदस्य (अहिले बोर्ड बैठकमा नभएका) ले यो कुरा सहित मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ नै आफु निकट मिडियामा पठाएको पाइयो। पछि गभर्नरज्यूले सेयर धितोकर्जाको सिमालाई बढाएर ४ र १२ करोड बनाएर मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिनुपरेको थियो।”

विगतको भन्दा झनै कम्जोर र राजनीति बढी हाबी भएको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न विषयसँग जोडिएका अंक र प्रतिशतलाई गभर्नरले अन्तिम रुप दिएपछि मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गरिने स्रोतको दाबी छ।

दोहोरो दबाबको बीच मौद्रिक नीति 

चालू आर्थिक वर्षमा विस्तारित प्रकृतिको बजेट ल्याएको सरकारले मुद्रास्फिति (महंगी) लाई ६.५ प्रतिशत मुनी राखेर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। सोहि लक्ष्य भेट्टाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रालय र सरकारको दबाब छ।

सरकारले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनलाई दबाब दिएपनि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने अन्तराष्ट्रिय अवस्थामा सुधार आइनसकेको र विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जा उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै संकुचित र कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको छ।

विगतमा खुकुलो र विस्तारित कर्जा नीति लिंदा बिदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब र कर्जाको बढ्दो दुरुपयोग भएको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु सहमत देखिन्छन्। तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने निजि क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा खुकुलो र घरजग्गा तथा शेयर कारोबारमा जाने कर्जालाई कसिलो नीति लिन सक्ने देखिन्छ।