काठमाडौं। बिहीबार भारत सरकार स्वामित्वको सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) र लगानी बोर्डको कार्यालयबीच तल्लो अरुण जलविद्युत निर्माणका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ६६९ मेगावाटको आयोजना निर्माण अघि बढाउन पीडीए गरिएको हो। एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्मा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पीडीएमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो कम्पनीले नेपालबाट सन् २०३० सम्म ५००० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर भारत लैजाने योजना बनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन्। यो कम्पनीले अहिले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। आधाभन्दा बढी काम सकिएको यो आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ।

४९० मेगावाटको अरुण -४ जलविद्युत आयोजना पनि यही कम्पनीले पाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर यो आयोजना संयुक्त रुपमा बनाउन लागेको हो। २०७९ जेठमा आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने गरी भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिइएको हो।

मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको थियो। करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लगानी भारतीय कम्पनीले नै जुटाएर निर्माण गर्नेछ।