काठमाडौं। होटल संघ नेपालले सरकारलाई बजेटमार्फत चारतारे र पाँचतारे होटलमा अनिवार्य गराएको लक्जरी ट्याक्स तत्काल खारेजीको माग गरेको छ। छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको भन्दै बिलासिता करबापत एक प्रतिशत लागू गर्ने निर्णय खारेज गर्न संघले सरकारसँग माग गरेको हो।

‘संचालनमा आउन तयार रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने देखिएको छ। यो निर्णयले लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने देखिएको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुने साना इलेक्ट्रिक सवारीसाधन लगायतमा बढाइएको करले पनि नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याउने देखिएको छ।’

संघले यो व्यवस्था लागू भएसँगै सन् २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केबल एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य अनुसार गरिएको लगानी अनुत्पादक हुने जिकिर गरेको छ। राज्यले होटल उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराखी बजेट तयार गरेको संघको गुनासो छ।

यसैगरी संघले मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन तत्काल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायमा विभाजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संघले हवाई यात्रामा भ्याट लगाउने निर्णयले समेत पर्यटक आगमन प्रभावित हुने जिकिर गरेको छ।