इन्धन आयातबाट एक खर्ब राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ । पेट्रोलिय पदार्थको आयात गरेर झन्डै एक खर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर सरकारले ९३ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

निगमका अनुसार १० महिनामा दुई खर्ब २४ अर्ब ५७ लाख ५७ हजार रुपियाँ बराबरको २१ लाख २५ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशत कम इन्धन आयात भएको हो । इन्धन आयात घटेकाले अघिल्लो वर्षको १० महिनाको तुलनामा यो वर्ष राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आएको निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार १० महिनामा भन्सार शुल्कबापत ३१ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ३८ अर्ब १९ करोड रुपियाँ र पूर्वाधार विकास कर १७ अर्ब २२ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै सडक मर्मत शुल्कबापत चार अर्ब ६२ करोड रुपियाँ र वातावरण शुल्कबापत दुई अर्ब ५८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । इन्धन आयात गरेबापत भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन भएको राजस्व सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।

निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा कुल राजस्व ६२ रुपियाँ ९८ पैसा, डिजेलमा ४७ रुपियाँ ४१ पैसा, मटितेलमा १३ रुपियाँ ७८ पैसा रहेको छ । यस्तै प्रतिलिटर हवाई इन्धनमा २३ रुपियाँ ९८ पैसा र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा ३१४ रुपियाँ सङ्कलन हुने गर्छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्लन भएको राजस्व सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।

निगमका अनुसार भन्सार शुल्कबापत प्रतिलिटर पेट्रोलमा २५ रुपियाँ २२ पैसा, डिजेलमा १२ रुपियाँ, मटितेलमा १२ रुपियाँ, हवाई इन्धनमा दुई रुपियाँ १० पैसा र ग्यासमा ९१ रुपियाँ ८२ पैसा सङ्कलन हुने गर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत पेट्रोलमा २० रुपियाँ ८२ पैसा, डिजेलमा १९ रुपियाँ ७९ पैसा, हवाई इन्धनमा २१ रुपियाँ ८६ पैसा र ग्यासमा २०१ रुपियाँ सङ्कलन हुने गर्छ ।

यस्तै पूर्वाधार करबापत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ सङ्कलन हुने गर्छ । सडक मर्मत दस्तुरबापत पेट्रोल प्रतिलिटरमा चार रुपियाँ र डिजेल प्रतिलिटरमा दुई रुपियाँ सङ्कलन हुने गर्छ । वातावरण शुल्कबापत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपियाँ ५० पैसा सङ्कलन हुने गर्छ । यस्तै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पेट्रोल प्रतिलिटरमा एक रुपियाँ ८१ पैसा, डिजेल प्रतिलिटरमा एक रुपियाँ ५० पैसा र ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा १८ रुपियाँ सङ्कलन हुन्छ । निगमले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ ।

सरकारले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाए पनि खर्च नहुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । इन्धनमा लगाएको करको कारण उपभोक्तालाई इन्धन थप महँगो पर्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात गरेर एक खर्ब २४ करोड २५ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो वर्ष इन्धन आयात घटेकाले राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी हुने निगमले अनुमान गरेको छ ।