नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।  सोमवार नेपाल राष्ट्र बैंकको एक कार्यक्रममा बोल्दे उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो। तर अपेक्षा गरेपनि मौद्रिक नीतिमा सिमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एण्ड ब्यालेन्स भए जस्तै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि ठूलो चुनौति वित्त नीतिमा देखिएको बताउँदै सरकारले राजश्व संकलन वृद्धि, करको दायरा बढाउने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मुलुक औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकासमा धेरै पछाडि परेको भन्दै सरकारले घोषणा गरेका औधोगिक क्षेत्रको पीपीपी मोडलमा भएपनि सञ्चालनमा ल्याउन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । महाप्रसाद अधिकारी,गभर्नर,नेपाल राष्ट्र बैंक । उहाँले मुलुक कतिपय आर्थिक विषयमा परनिर्भर रहेको भन्दै परनिर्भतालाई केही अन्तरनिर्भतामा ल्याउन आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

एमडीएमएस भिओबाईट सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली मुलुक फर्कदा थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर र्फकने नेपालीहरुको हकमा लागू हुने गरी विदेशमा बस्दा चलाउँदै आएको भन्दा थप एउटा मोवाइल भन्सार तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले आईतवार देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली पनी लागू गरेको छ । नेपालमा अवैध रुपमा भित्र्ने मोबाइलको आयातलाई रोक्नको लागि एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । एमडिएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्यांक राख्नेछ जस् अनुसार एमडिएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू नहुँदा एउटा मोवाइलको १५० लाखको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारलाई १८ प्रतिशतसम्म राजश्वसंकलन कम भइरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । अवैधानिक रुपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइल सख्याको करिब ४० लाख हाराहारीमा रहेको विभागको तथ्याङ छ । भन्सार कार्यालयले दैनिक रुपमा नियन्त्रणमा लिएको मोवाइलको संख्या र त्यसबाट आएको करोडौंको राजश्वका विषयमा विश्लेषण गर्दा अबौं रकम जम्मा हुन अपेक्षा लिएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताउनुभयो । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी, पुण्यविक्रम खड्काले सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०७८ साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै २०७९ पुस १५ गतेको भाका सारिएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त प्रणाली त्तकाल लागू नगर्ने निर्देशन भएसँगै रोकिएको थियो ।