काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नयाँ प्राज्ञ परिषद्को फागुन ११ गते बसेको पहिलो बैठकबाट नियम विपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेका आजीवन सदस्यहरुको तलब/भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी खाइपाइ आएको सुविधा रोक्का भएपछि ११ जना प्रज्ञाका आजीवन सदस्यले खाइपाइ आएको सुविधा नयाँ प्राज्ञ समितिले रोक्का गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो मुद्दाको अदालतले वैशाख ५ गते तत्काललाई खाई पाई आएको आर्थिक सुबिधा नरोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि नयाँ प्रज्ञा परिषदले गरेको निर्णय स्वत? रद्ध हुन पुगेको बताइएको छ ।

राज्यकोषको दोहन गरी दोहोरो सुविधा लिनेमा प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठी, प्रा. डा. चूडामणि बन्धु रेग्मी, पूर्व उपकुलपतिसमेत रहेका गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्रा. डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव रहेका छन् । त्यस्तै तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आर. डी. ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेष मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशीविक्रम शाह रहेका छन् ।

अदालतको आदेशपछि उनीहरुले रोकिएको तलब /भत्ता निकासा गर्न अनुरोध गरेपनि प्रज्ञाले चासो नदेखाएको बताइएको छ ।