काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजू कायम भएको छ । सोमध्ये ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् २.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोे छ । प्रदेशतर्फ १ हजार २ सय १८ कार्यालयको ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्व २० करोड अर्थात् २.३० प्रतिशत लेखापरीक्षण गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७ सय ४९ र बक्यौता २ समेत ७ सय ५१ को ११ खर्व ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ३.८८ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ७५ समेत) ५ सय ९ निकायको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १३ अर्ब ३८ करोड बेरुजू कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १३ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू ४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्ष थप भएको समेत ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड बेरुजू बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २ अर्ब ६२ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गतवर्षसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रहेको थियो । यो वर्ष २६ अर्ब ८९ करोड थप भई ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड कायम भएको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । गतवर्ष यस्तो रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने कुल रकम १५. प्रतिशतले बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारी निकाय तर्फ ०७३÷७४ देखि विगत पाँच वर्षको लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा क्रमश ५.४१, ५.२९, ४.०५, २.८५ र १.७५ प्रतिशले वेरुजु घट्दै गएकोमा यो वर्ष २.३९ प्रतिशत कायम रहेको बताइएको छ ।
यस वर्षको बेरुजूको प्रतिशत बढ्नुमा दूरसञ्चार रोयल्टी, घटी राजस्व निर्धारण, म्याद नाघेको मोबिलाइजेसन पेस्की लगायतका कारण छन् । त्यसैगरी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष ३४ अर्ब ८७ करोड ३० लाख बेरुजू फस्र्योट भएकोमा यो वर्ष यस्तो फस्र्योट ७ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रहेको छ ।

प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.३० प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ, जुन गत वर्ष २.५० प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशतर्फ गत वर्ष १ अर्ब ६८ करोड ९० लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष १ अर्ब ९ करोड ९३ लाख सम्परीक्षण भएको छ । त्यस्तैगरी, स्थानीय तहतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा ३.८८ प्रतिशत बेरुजू रहेको छ । गत वर्ष यस्तो बेरुजू लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ गत वर्ष रू. १० अर्ब ५८ करोड ८७ लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष ६ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख सम्परीक्षण भएको छ ।