महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलि कानुनबमोजिम पुऱ्याउनुपर्ने रीत नपुयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहऱ्याएको कारोबारलाई बेरुजूको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

सोही ऐनले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। यस कार्यालयले बेरुजू वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजू समावेश गरेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।