काठमाडौं। सरकारले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माणका लागि जिम्मा दिने तयारी गरेको छ।

सरकारले आफैंले निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि प्राधिकरणलाइ जिम्मा दिन लागेको हो। चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोसेपछि सरकारले आफैं अघि बढाउने भन्दै कम्पनी दर्ता गरेको थियो। तर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मोडालिटी टुङग्याउन सकेको छैन।

विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण मातहत निर्माण गर्ने गरि छलफल भइरहेको बताए। उनका अनुसार मेजोरिटी सेयर प्राधिकरणको रहने गरी आयोजना निर्माण गर्ने बारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।

घिसिङले यो आयोजना फिजिवल बनाउन लागि  सरकारले भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ (भिजिएफ) दिनुपर्ने बताए। उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उठाएको कर समेत यसैमा खर्च गर्नुपर्ने बताए।

‘यदि बुढीगण्डकीका लागि १० रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइरहेको छ भने अन्त खर्च गर्न भएन। बुढीगण्डकीकै लागि कम्तीमा ३ रुपैयाँ जति खर्च गर्नुपर्छ, ‘ उनले भने, ‘यसबाट ठुलो पैसा उठ्छ। आयोजना फिजिवल हुनसक्छ।’

उनका अनुसार १४० मेगावाट तनहुँ जलविद्युत आयोजनाजकै मोडलमा निर्माण समेत गर्न सकिन्छ। यो प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजना हो।

‘बुढीगण्डकीका लागि प्राधिकरणले आइपिओ जारी गर्न सक्छ’

घिसिङले बुढीगण्डकीका लागि प्राधिकरणको आइपीओ जारी गरेर लगानी जुटाउन समेत सकिने बताए। ‘हामी आइपीओ पनि जारी गर्न सक्छौं। प्राधिकरणको यति धेरै सम्पत्ति छन्। वर्षेनि १० प्रतिशतका दरले ३ वर्ष जति आइपीओ जारी गर्ने हो भने १ खर्बभन्दा बढी उठाउन सकिन्छ, ‘ उनले भने, ‘स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउनुपर्छ। विदेशी लगानी ल्याउन समय लाग्छ।’

उनका अनुसार विदेशी लगानी ल्याएर आयोजना अघि बढाउँदा सुरु गर्न नै ५/७ वर्ष लाग्छ। नेगोसिएसन सुरु गरेको दुई/तीन वर्षमा मात्रै निर्णय हुन्छ। जसले आयोजनालाइ पछि धकेल्नेछ।

धादिङ र गोर्खामा प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकिएको छ। ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको चैत २४ गते सरकारले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीसँग खोस्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहने गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ।

अहिले जलविद्युत आयोजना वातावरण,मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइका अनुसार ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ४८ हजार ९ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ। ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्छ। अहिले अधिग्रहण भएको जग्गामा बनेका स्थायी र अस्थायी टहरा, रुख, विरुवा समेत अधिग्रहण भइरहेको छ।

यो कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीका संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। कम्पनीको जारी पूँजीबाट स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको लागि १० प्रतिशत गरी जम्मा २० प्रतिशत सेयर छुट्टाइएको छ।

कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालय (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (२० प्रतिशत) रहेका छन्।