(२०६० देखि ०६७ सालसम्म दुई कार्यकाल अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी संगठन क्रान्तिकारीको अध्यक्षको जिम्मेवारी न्यौपानेले कुशलातापूर्वक हाँकेका थिए । माओवादी जन युद्दका क्रममा उनले सैनिक हिरासत र साँढे चार वर्ष जेल जीवन बिताएका छन । उनीसँगै राजनीतिमा लागेका कयौं साथीभाईहरु पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि लाभको पदमा पुगिसकेका छन । तर, उनलाई त्यस्तो अवसर आजका दिनसम्म पार्टीले दिएको छैन । तर, पनि उनलाई कुनै दुःख मनाउ छैन । मुलुककको समसामयिक राजनीति, राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन बढ्दै गएको तिक्तता, वर्तमान सरकारको भविष्य र माओवादीको आगामी रणनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश । सम्पादक)

० मुलुकको राजनीतिक झन तरल बन्दै गइरहेको छ, आन्तरिक र बाह्य शक्तिको दवदवा खुल्ला रुपमा बढेको छ, यी विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

–कुनै पनि आन्दोलन पछि बिदेशी मुलुकले विकासमा लय लिएको देखिन्छ । आन्दोलनपछि राजनीति र विकास द्रुतगतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ । हाम्रो देशको विषयमा कुरा गर्ने हो भने आन्दोलन पछि झन् राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको छ । आन्दोलनले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मुलुक अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर, मुलुक झन् दुर्गतितर्फ अग्रसर भइरहेको घटनाक्रमले देखाएको छ । यो किन भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्र्ने एउटा विषय बनेको छ ।

० किन यस्तो हुन पुग्यो, र यसको दोषी को हो त ?

–संविधानको घोषणा भएको आठ वर्ष बित्न लाग्यो । तर पनि हाम्रो देशको राजनीतिले आफ्नो लय समात्न सकेको छैन । राजनीतिक दल भित्रको खिचातानी मौलाउँदै गएको छ । राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने दैनिक सेवा प्रवाह पनि पुरानो ढर्राको रहेको छ । यसमा आउनु पर्ने नयाँपन र अनुभूति नागरिकले केही पनि गर्न पाएका छैनन् । यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हाम्रो देशको राजनीति अगाडि बढेको छ । २०७९ मंसिरमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरु नै सरकार गठनमा छिन्नभिन्न हुन पुगे । यो हाम्रो अस्थिर राजनीतिको एउटा नमुना हो ।

० त्यसो भए यही २०७९ फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन कायम रहला भन्ने बिषयमा आशंका रहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो  ?

–हाम्रो राजनीतिक संस्कारलाई हेर्दा अहिले यसै हुन्छ भन्न सकिने वातावरण छैन । यतिखेर मुलुकको राजनीति सन्देहको अवस्था रहेको छ । यही कारण आगामी दिनमा मुलुकको राजनीति के हुने भन्ने स्पष्ट चित्र तयार हुन सकेको छैन ।

० तपाईं नेकपा माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धको मैदानमा खरो रुपमा उत्रिएर आउनु भयो, नेपालमा हरेक १०–१० वर्षमा परिवर्तनका नाममा हुने गरेको आन्दोलनको उद्देश्यलाई कसरी लिनुहुन्छ नि ? 

–तपाईंले भनेको जस्तै १०–१० वर्षमा ठुला प्रकृतिका राजनीतिक आन्दोलन नेपालमा भइरहेका छन् । अरु देशमा यति छिटो आन्दोलन कमै भएका छन् । ०६२–६३ को जनआन्दोलन भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ । देशभित्रको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने गरिब र धनी बीचको खाडल झन फराकिलो हुँदै गएको छ ।

पहुँचवालाको कब्जामा राष्ट्रिय ढुकुटी परेको छ । जुन सरकार आएपनि नागरिकले सजिलै सार्वजनिक सेवामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । अवसरबादी र पहुँचवालाहरुले मात्र लुटपाट गरिरहेका छन् । आधारभूत तहमा रहेका नागरिकको अवस्था हिजो भन्दा कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

० लोकतन्त्रमा नागरिक बलियो हुनुपर्नेमा झन् कमजोर हुँदै जानु भनेको त यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठनु  होइन र ?

–नागरिक हिजो भन्दा आज आर्थिकमा मात्र होइन अधिकारमा पनि कमजोर भएका छन । गरिबीको खाडल बढ्दै गएको छ । यो परिस्थिति अहिले छर्ल¨ देखिएको विषय हो । यो परिस्थितिले फेरि नयाँ आन्दोलनको अवस्था आउछ भन्ने संकेत गरेको छ । यो भनेको अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि नेतामा भएको अनिच्छाको उपज भएकोे भन्न सकिन्छ ।

० तपाईले अघि माथि उठाउनु भएको गठबन्धनको संस्कृतिमा फेरबदल हुुनुमा राजनीतिक प्रणाली कति दोषी देख्नु हुन्छ ?

–यसमा राजनीतिक व्यवस्था र अर्को निर्वाचन प्रणालीको पनि दोष रहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउने संभावना छैन । ०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएपछि झण्डे दुईतिहाई निकटको सरकार बनेको थियो । तर पनि त्यो सरकारले स्थायित्व कायम गर्न सकेन । यो हाम्रो विगत मात्र होइन इतिहास पनि हो ।

० हाम्रो मुलुकको राजनीतिक प्रणाली संचालनमा विदेशी शक्ति हावी भएको कारण नेताहरुको निर्णायक क्षमता कमजोर हुन पुगेको बताइन्छ  तपाईं के ठान्नु हुन्छ ?

–औपचारिक हिसाबले कति भन्न मिल्छ र कति कुरा भन्न मिल्दैन त्यो बेग्लै बिषय बन्न सक्छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको र त्यसमा पनि भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारण पनि हामी समस्या छौं । हाम्रा वरिपरि महाशक्ति मुलुक छन । यी देशको बीचमा भएका कारण त्यसै पनि समस्या हुन्छ नै । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकप्रति चारवटा शक्ति केन्द्रहरुको प्रवेश खुलेआम भएको देख्न सकिन्छ ।

भारत र चीन त हाम्रा छिमेकी नै भए । विश्वको शक्तिराष्ट्र अमेरिका र युरोपियन युनियनहरु हाम्रो देशको सन्दर्भमा चासो राख्ने गर्छन् । अरु तीनवटा शक्ति भन्दा उत्तरी छिमेकी मुलुक नदेखिने शक्तिमा पर्छ । उनीहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका निर्माणका योजना बनाउछन् । यही अनुसार उनीहरुको गतिविधि र दवाव नेपाल माथि रहन्छ ।

० हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु विदेशीको दवाव र प्रभावमा पर्नु पर्ने कारण चाहिं के हो ?

–हो, हाम्रा नेताहरु विदेशीलाई रिजाउन लागेको प्रष्ट देखिएको छ । त्यही अनुरुप मध्यरातमा उनीहरुको ओछ्यानसम्म पुग्ने गरेको बेलाबेलामा सुन्ने र देख्ने गरिएको छ । यो स्वभाविक पक्ष होइन । यस्तो अस्वभाविक तवरबाट सकारात्मक निर्णयको आशा गर्न सकिन्न । ठुला दलको कुन नेता कुन मुलुकप्रति उदार छन भन्ने कुराले मुलुकको स्वाभिमान जोगिन सक्दैन ।

नेताहरु को कता बढी लचक छन भनेर सार्वजनिकरुपमा बाहिर देखिएको पनि छ । दलहरु सत्तामा पुग्न र त्यहाँ पुगेपछि सत्ता टिकाउनका लागि जे जस्तो पनि सम्झौता  गरिरहेको देखिन्छ । आफै शरणमा परेपछि त निर्णय कसरी आफ्नो हुनसक्छ र ? यो औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तरिकाले हुने गरेको छ ।

० नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि देशको स्वाधीनता दाउमा राख्नुलाई के भन्नु हुन्छ नि ?

–बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सम्बन्धले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन विकासमा अवरोध खडा गर्न मलजल गर्छ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउछ । यसले स्वतन्त्रतामा कमी हुन्छ । हामी घोषित रुपमा नभएपनि अघोषित रुपबाट कसैको गुलाम भइरहेका हुन्छौँ । गुलाम हुने प्रक्रिया अलि नसुहाउदो प्रक्रिया हो । यसमा कमी ल्याउनका लागि हामीले उत्पादनमा जोड दिएननौ । बाह्य परनिर्भरतालाई बढदै गएको छ । यसलाई हटाउनु पर्छ । आर्थिक परनिर्भरताका कारण कसैको गुलाम बन्नु हुँदैन ।

० छिमेकी मुलुक भारतका विदेश सचिव भर्खरै नेपाल आएर फर्किएका छन, उनले राष्ट्रपतिको चुनावको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेको बुझिएको छ, हिजोका दिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्तिलाई बालुवाटारमा पहुँच दिएको भन्दै विरोध गर्नेहरु अहिले कहाँ हराए खै ?

–कसले कतिपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग र अरु दलका नेताहरुले र कसरी भेट गरे भन्ने कुरा म जान्दिन । हाम्रो देश कमजोर छ भन्ने यो एउटा प्रमाण पनि हो । त्यही लेवलको एउटा नेपाली कर्मचारी भारत गयो भने ऊ कुन स्तरको कर्मचारीसँग छलफल गर्छ । र, भारतको एउटा सचिवस्तरको कर्मचारी नेपाल आउदा नेपालमा ककसलाई भेट्छन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

० अमेरिकी सरकारले पनि बारम्बार प्रतिनिधि पठाएर भेटघाट तीब्र पारेको छ, भर्खरै एक प्रतिनिधि जाँदाजादै फेरि अर्को प्रतिनिधि आउने तयारीमा भइरहेको छ, यो चटारो किन र के का लागि होला ?

–शक्ति राष्ट्रको एक सहायक मन्त्रीस्तरको प्रतिनिधिलाई भेट्नका लागि हाम्रो मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुखदेखि लिएर सबैले मरिहत्ते गरेको बिषय जगजाहेर नै छ । हाम्रो देशको त्योभन्दा माथिको प्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा जाँदा ती देशहरुले कस्तो व्यवहार गर्छन भन्ने हेक्का उनीहरुले राखेको पाइँदैन ।

हाम्रा नेताहरुले चाहिं सामान्यस्तरको अधिकारीलाई भेटेर फर्किनु पर्ने अवस्था छ । यसले हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति कमजोर भएको पुष्टि गर्छ । अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर छ भन्ने यो दृष्टान्त हो । यसले हाम्रो देशको परिचय कमजोर बनाएको छ । भारतीय कर्मचारीहरुको नेपाल भ्रमण पनि योभन्दा भिन्न छैन ।

० राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भारतका कर्मचारीको भ्रमण र नेपाली नेताहरुसँग भेटघाटलाई कसरी लिनु हुन्छ ? 

–राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भारतको त्योस्तरको कर्मचारी आएर सबैलाई भेटेर जानु भनेको कूटनीतिक हिसावले पनि आफैमा राम्रो कुरा होइन । उनी आएर के विषयमा छलफल गरे भन्ने कुरा पनि खुलेको छैन । यसले देशलाई दवावमा पार्छ भन्ने कुरा आम नागरिकमा नलुकेको विषय हो । यसले सार्वभौमसत्तामा असर गरेको छ ।

० आम निर्वाचन अघि पाँच दलीय गठबन्धन सरकार रहेको थियो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन भत्काउन सक्नुलाई ठुलो उपलव्धी भएको बताउँदै आएका छन । वर्तमान सात दलीय गठबन्धन सरकार निर्माणमा चीनको बढी लगाव रहेको बताइन्छ, वास्तविकता त्यस्तै होे र ?

–म अन्तर्राष्ट्रिय विषयका बारेमा त्यति धेरै जानकार छैन । सामान्य सूचनाको मात्र जानकार हुँ । अघि हामीले माथि कुरा गरेका चारवटा शक्तिहरुको नेपालमा चलखेल बढेको यथार्थ हो । चीनको उपस्थिति भारतको जस्तो खुलेआम हुँदैन । उनीहरुको कूटनीति फरक छ । उनीहरु तारन्तार र वारम्बार गर्दैनन् । अहिले यति मात्र भन्न सकिन्छ ।

० राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै जादाँ वर्तमान गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्ने आँकलन भइरहेको छ, यस बिषयमा तपाईंको व्यक्तिगत धारणा के छ  ?

–यो हुन सक्छ । नेकपा एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चित्त खुल्ला गरेर प्रसन्न मनले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका होइनन् र थिएनन् । यो सबैलाई जानकार भएको विषय नै हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले कसरी सोच्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।

ओलीको काम गराइलाई हेर्ने हो भने सफा नियतका साथ भएको छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सरकारलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस उनले गरेका थिए भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।

० त्यसो भए अव मुलुकको राजनीति कता जाला भन्ने ठान्नु हुन्छ ? 

–नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस एक अर्काका प्रतिस्पर्धी शक्ति भएका कारण एकले अर्कोलाई छेक्न चाहन्छन् । एक अर्कालाई छेक्ने क्रममा प्रचण्डको हातमा सत्ता आएको हो । चुनावी गठबन्धनलाई कुनै पनि मुल्यमा फुटाउने एमालेको नीति थियो । जुन कुरा आज पनि नेताहरुले खुल्ला रुपमा बोलिरहेका छन् । भरखरै सम्पन्न अनेरास्ववियूको केन्द्रीय महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले खुल्ला रुपमा यो बिषयमा यो कुरा बोलिसकेका पनि छन् ।

० एमाले अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दवावमा राखेर काम गर्न नदिएको भन्ने बिषयहरु बाहिर आएका छन्, सत्य कुरा  हो ?

–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले लिएको अडानका कारण पनि यो बिषय प्रष्ट भइसकेको छ । रास्वपाको अध्यक्ष आफनै गल्ती र कमजोरीले मन्त्री र सांसद पद अदालतबाट गुम्यो ।

त्यो विषय जाहेज नभएको एमाले अध्यक्षको ठहर रहेको छ । अदालतको फैसला उनले स्वीकार नगर्नुले पनि यो कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यही कारण अहिले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने जिकिर उनले गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्यक्ष ओली सहजतापूर्वक काम गर्न दिएका छैनन ।

० गठबन्धन सरकारको संस्कृतिले झनझन अस्थिरता बढेको हो ? 

–राष्ट्रपतिको उम्म्ेदवार दर्ता गर्ने यही फागुन १३ देखि निर्वाचन हुने २५ गतेसम्म मुलुकको राजनीति जटिल हुनसक्ने आंकलन भइरहेको छ । यतिवेला एमालेको अहंकारलाई अलिकति घटाउनका लागि वर्तमान सरकार गठन गर्ने बेलामा जुन सहमति भएको थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिंदा राम्रो हुन्छ । गठबन्धनको संस्कृति हप्तैपिच्छे फेरिदा कसैलाई राम्रो हुँदैन । सरकार बनाउदा भएका सहमतिलाई राष्ट्रपतिको चुनावसम्म लैजानुपर्छ ।

० एमाले अध्यक्ष ओलीको सल्लाह र सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अरु केही कारण पनि छन कि ?

–एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिमा एमालेलाई माओवादीले केन्द्रले सघाओस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यसको अर्थ एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेको हो । साँढे दुई वर्षका लागि माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुने  र एमालेको सभामुख हुने सरकार गठन ताकोको शर्त हो । अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमालेको हुने ।

बिभिन्न संवैधानिक आयोगको प्रमुख एमालेबाट हुने र सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधान न्यायाधीश पनि एमालेले नै सिफारिस गरेको हुनुपर्ने भनेपछि यहाँ डरलाग्दो खेल भएको मान्नुपर्छ । यो कुरालाई माओवादीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यी कुरालाई मध्यनजर गर्दा राजनीतिक सन्तुलनको आगामी दिन र अवस्था डरलाग्दो छ भन्न सकिन्छ ।

० प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा यी कुराबारे जानकार थिएनन् र ?

–प्रधानमन्त्री हुनको लागि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले के के कुरामा गोप्य समझदारी गर्नु भयो भन्ने कुरा लिखित र संस्थागत रुपमा बाहिर आएको छैन् । नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्दा विगतको जस्तो समस्या नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । कानूनमा नै नभएको अधिकारको विषयमा चलखेल गर्ने काम हुनुहुँदैन । यो कुरा संसद विघटन  र अध्यादेशको विषयबाट राष्टपतिको हिजोको भुमिका प्रष्ट भएको छ । एउटा पार्टीप्रति लचकता देखाउदा राष्ट्रपतीय संस्था संविधानको संरक्षक पनि हो, त्यो विवादमा तानिनु हुँदैन । तसर्थ यी सबै पावर एउटै पार्टीमा हुनु हुँदैन भन्ने हो । राष्ट्रपति जुन पार्टीले प्रस्ताव गरेपनि राष्ट्रिय आधारमा गरौँं भन्ने पक्षमा माओवादी रहेको छ ।

० राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्छ भन्ने सुँगा रटाई चलिरहेको छ, त्यस्तो साझा व्यक्ति को हुन सक्छ ?

–यो विषयमा छलफल भएको छैन । तर, जो भएपनि राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिमा राजनीतिक संंलग्नता नभएको व्यक्ति होइन, संलग्न भएर पनि तटस्थ व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । यसले संस्था र अहिले गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिएका आवाजलाई  सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

० तपाईंको संकेत पूर्व प्रधान न्यायाधीशतर्फ हो ?

–दुईटा कोणका कारण म पात्रको नाम भन्न सक्दिन । पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीले यसको अन्तिम निर्णय गर्न छलफल गरेको छैन । दोस्रो भनेको पात्रको नाम लिन हतार गर्ने बेला भएको छैन । १२–१५ गते तिर यो विषय दलहरुका बीचमा छलफल भएर परिपक्क हुने होला । हाम्रो पार्टीमा भएको छलफलको कुरा गर्दा पार्टीको नेता भएपनि त्यो जिम्मेवारीबोध गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यस्तो पात्र खोजेर राष्ट्रिय सहमति गर्न सकियो भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सजिलो हुन्छ ।

० तपाईं राजनीति र जनयुद्धमा संलग्न हुँदा यही अव्यवस्था देख्नको लागि थियो कि यो भन्दा फरक व्यवस्थाका लागि ?

–यो धेरै ठुलो र फरक कुरा भयो । मुलुकमा दोश्रो जनआन्दोलन हुँदा त्यसले सावजनिक गरेका मुद्दा, परिकल्पना गरेको राज्य सत्ता र संंस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने त्यो निकै भिन्न रहेको थियो । त्यसको मुख्य लक्ष्य भनेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई पराजित गर्ने र पुँजीवाद हुँदै नयाँ जनवादमा पुग्ने थियो । अर्को भनेको विदेशी शक्तिको चलखेललाई रोक्ने थियो । यसबाट मात्र देश स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने थियो । यी दुवै कुरा हाम्रो सोचभन्दा कमजोर भएर गएका छन ।

० त्यसो भए तपाईं यो व्यवस्था प्रति तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?

–रुपमा मात्र गणतन्त्र देखिएको छ । संघीयता पनि छ । तर यसले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको आलोचनालाई अझ बढाएको छ । हामीले चाहेको राज्य सत्ता र स्वतन्त्रता अझैं प्राप्त भएको छैन । हामी आन्दोलनबाट आएर साँसद हुने र सरकार चलाउने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले मिलेन । जुन राज्य प्रणालीका विरुद्ध लड्यौ अहिले त्यही भित्र छौँ । यसले माओवादीलाई झन कमजोर बनायो ।

० यतिखेर माओवादी पार्टी भित्र नै वर्ग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ नि होइन ?

–०६४ को संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि माओवादी चुनावी कोणबाट निरन्तर ओरालोमा छ । यो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने तथ्य हो । के कारणले यस्तो भइरहेको छ भनेर पार्टी भित्र खास छलफल हुँदैन । मुख्य नेताहरुमा छलफल गर्ने रुची छैन । जे भइरहेको छ, ठिकै भइरहेको छ भन्ने आत्मसन्तुष्टिमा नेताहरु रमाइरहेका छन । माओवाद र संसदीय व्यवस्था परस्पर विरोधी सिद्धान्त हुन् । यो एउटै ठाउँमा हुन सकदैनन् ।

० माओवादी हिजोको सिद्धान्तबाट च्युत भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?

–कम्युनिष्टको रुपमा एमाले स्थापित भइसकेको छ । यो सन्दर्भमा अर्को पार्टी आएर जवरजस्ती विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएन । माओवादी कमजोर देखिनुको अर्को कारण यो पनि हो । राजनीतिक आन्दोलन, युद्धहरु कहिलेकाहिँ संझौतामा गएर टुंगिन्छन् । जनयुद्धमा पनि यही भयो । यो ठिक भयो कि भएन अर्को छलफलको विषय हो ।

० माओवादी पार्टी भित्र भ्रष्टशैलीको बिकास हुँदै गएको कुरालाई तपाईं स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ ?

–हिजो जनयुद्ध कालका कार्यकर्ता त्यो जगमा अडिए अडिएनन् त्यो प्रमुख कुरा हो । हामीले त्यो कुराको मापन गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोरी भनेको संझौतामा आउनु हो । जसका विरुद्ध लड्यौँ, त्यही व्यवस्थालाई अंगाल्न आयौँ । सारमा भन्नुपर्दा हाम्रो नैतिक धरातल हामी आफैंले ध्वस्त बनायौँ । हिजो हामीले निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्न आफुसँग भएको सम्पत्ती पार्टीलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने थियो ।

आज त्यो अवस्था फेरिएको छ । हामी हिजोको नैतिकतामा आज टिक्न सकेका छैनौँ । हाम्रो सार्वजनिक आलोचनाको विषय यही हो । तर यो स्वीकार गर्न माओवादी नेताहरु तयार छैनन् ।

० पार्टीमा अवसरवाद मैलाउन प्रश्रय कसले दियो नि ? 

–दुनियाँ भर पार्टीको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पाटो हुन्छ । जव त्यो कुरा बिर्सिन्छ पार्टी भित्र यस्ता विषयको पहिचान नै हुँदैन । अवसरवाद र क्रान्तिकारी छुट्याउन वैचारिक सिद्धान्त बारे ज्ञान हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान भएपछि मात्र यो छुट्याउन सकिन्छ । हामी अहिले सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यवहारिक हिसाबले स्खलित भयाैं ।

त्यसो हुनाले अवसरवाद, क्रान्तिकारी, सर्वहारा र वर्गीय पक्षधरता के हो भन्ने कुरा भुल्यौ । हामी अहिले यी सबै छोडेर चुनावी पार्टी बन्यौ । चुनावी पार्टी बनेपछि चुनाव जित्नका लागि गर्नुपर्ने जे जे प्रयत्न हो त्यही गर्न थाल्यौ । कसलाई टिकट दिने कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पार्टीको अंग बनेको छ । उपभोक्तावादको बारे अहिले पार्टीमा छलफल हुँदैन । यही कारण पार्टीमा अवसरवाद मौलाएको छ ।

० त्यसो भए माओवादी नेतृत्वको बर्तमान सरकारबाट आम नागरिक आशावादी धेरै हुनुपर्ने कारण के छैन त ?

–०७९ मंसिर चार गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट पार्टी जुन आकार ग्रहण गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ, यो आफैमा अफ्ठ्यारो विषय हो । हिजोका दिनमा पार्टी निर्णायक तेस्रो शक्ति थियो । आज चौँथो दलको नजिकको तेस्रो शक्ति भएको छ । पार्टीको आकार र बर्तमान सरकार यही कारणले अफ्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ ।

सानो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि योजना निर्माण र कार्यान्यनमा समस्या ल्याउँछ । प्रशासन संचालन र सरकारमा रहेका दललाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्न समस्या हुन्छ । काम गर्ने संस्कृति र तरिका पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रमा उस्तै छ । त्यो कत्ति पनि बदलिएको छैन । यसले उल्टै चुनौती थपिदिएको छ ।