अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवस। यस अवसरमा अख्तियारले “मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालोः सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौं हातेमालो“ भन्ने नाराका साथ आज बिहान प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा एक कार्यक्रमका बीच अख्तियार दिवस मनाउदै छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आथित्यमा अख्तियार दिवश मनाइ रहदा यस संवैधानिक निकायलाई देशमा सुशासन कायम गर्न अनेकौ चुनौतीहरू रहेका छन। देशमा घुसखोरी,भ्रष्टाचार,आर्थिक अनियमितता र कुशासन नियन्त्रण गरि सुशासन कायम गर्ने गहन जिम्मेवारी र अधिकार पाएको अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहम भूमिमा निर्वाह गर्दै आएको पनि छ। तर पनि देशबाट भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन,बरू बढदै गएको पाइन्छ।

मैले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको निजामती प्रशासनको ६० प्रतिशत कर्मचारी कहि न कही केही न केही भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा सम्लग्न भएको पाएको छु। मालपोत कार्यालय,नापी कार्यालय,भुमी सुधार कार्यालय,भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर , वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचल काठमाडौं छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, श्रम विभाग, श्रम कार्यालय, नगरपालिकाको नक्सापास शाखा,जिल्ला न्याधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,प्रहरी वृत्त,जिल्ला प्रहरी परिसर,राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय, सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला अदालत,उच्च अदालत, विशेष अदालत, प्रशासनिक अदालत, श्रम अदालत, सर्वाेच्च अदालत जस्ता सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू भ्रष्टाचारका अखडाहरू हुन। यहाँ बिना घुस वा कमिशन नखुवाई जनताका काम सितिमिति हुन्नन्,कि त घुस खुवाउनु पर्छ,कि त राजनीतिक सोर्सफोर्स लगाउनु पर्छ। यि निकायमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले घुस खाएर वा लिएर मात्र काम गर्छन्।

अलिकति अप्ठ्यारो केश छ वा एक दुई वटा कागजात पुगेको छैनभने त्यसले घुस लिने बहाना कर्मचारीलाई बन्छ, सेवाग्राहीले घुस नखुवाई काम हुँदै हुन्न। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग जस्ता कार्यालयमा पनि घुसखोरी हुने गरेका छन्। पालिकाहरूको ठेक्कामा पनि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने प्रचलन मौलाएका छन। उपभोक्ता समितिसँग पनि वडाका सवओभरसियर,सवइन्जिनियर,पालिकाका योजना र लेखाका कर्मचारीहरूले ५ हजारदेखि २० हजारसम्म घुस वा कमिशन माग्ने गरेको सुनिन थालेको छ। काम सम्पन्न भएपछि इच्छाले खाजा खान २–५ हजार दिनु सामान्य होला तर बजेट र विल अनुसारको कमिशन रकम माग्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति माथि अब अख्तियार निर्मम भएर अप्रेशनमा लाग्नु पर्दछ।

विकासे अड्डा जस्तै सडक,सिंचाई,खानेपानी, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण,केयूकेएल, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड,नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायतका कार्यालयका सेवा आदिमा पनि घुस विन काम मिलाउनु गार्हाे छ। प्रवाह, निर्माण, ठेक्का, खरिद,स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा आदिको निर्माण कार्यको ठेक्का लाग्दा वा खरिदमा भुक्तानी विलको ५ देखि १० प्रतिशत सम्म अग्रिम कमिशन दिएपछि मात्र विल पास हुने गरेका छन। सबै कार्यालयहरूले स्टेशनरी र मसलन्द खरिद गर्दा विल भुक्तानी रकमको लेखा शाखाले १० देखि १५ प्रतिशत कमिशन उठाउदै आएका छन। यो रकम कार्यालय प्रमुख,प्रशासन प्रमुख,लेखाका कर्मचारी,जिन्सिका कर्मचारी र महालेखा परिक्षक कार्यालयबाट अडिट गर्न खटि आएका कर्मचारी समेतले दर्जा अनुसार भागवण्डा लगाई खादै आएको पाइन्छ।

सरकारी निकायहरूमा खरिद वा ठेक्का रकममा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने र दिनुपर्ने आम स्वीकृत परम्परा बसिसकेको छ। त्यो भन्दा बढी रकम माग्यो र विल भुक्तानी समयमा गरि दिएन भने चाहिँ भ्रष्टाचार मान्ने संस्कारको विकास नेपालमा हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री,मन्त्री,सचिव,महानिर्देशक तहमा भने नीतिगत भ्रष्टाचार गरि रातारात करोडौ,अरबौ भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढदो छ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार नगर्नेहरूमा मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइराला मात्र हुन। अन्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, डिजि सबै कहिँन कहिँ चुकेका छन। अवसर र जिम्मेवारी नपाउदा सम्म नेपालमा इमानदार, नैतिकवान देखिने,आदर्श,मूल्य मान्यताका कुरा गर्ने तर अवसर पाउने बित्तिकै भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा लिप्त हुने प्रवृति बढदो छ। अझ यसमा कम भ्रष्टहरू अख्तियारको पदाधिकारीहरूमा नियुक्त हुने गरेका छन। उनीहरूले विगतको सरकारी पदमा रहदा कहिँकतै भ्रष्टाचार गरेरै आएकै छन। नेपालमा शिक्षक,कलेजका प्राध्यापक,सेना,सशस्त्र प्रहरी,प्रहरीका तल्ला दर्जाका कर्मचारीले बरू भ्रष्टाचार गर्ने,घुस खाने ठाउँ नभएर, नपाएर,आँट नगरेर भ्रष्टाचार गरेका छैनन।

अहिले निर्माण,विकास र समृद्विका सम्बाहक इन्जिनियरहरू भ्रष्ट हुँदै गएका छन। गुणस्तरहिन काम गराउनेमा इन्जिनियरहरू मुख्य दोषी देखिन्छन। उनीहरूले गुणस्तरीय काम गराउन चाहेमा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको गुणस्तर अनुसारको निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन। चिकित्सकहरू पनि भ्रष्ट हुँदैछन। सरकारी डाक्टर अस्पतालमा फुल टायम नदिएर,बिरामीहरूलाई राम्रो उपचार नगरेर,निजि क्लिनिकमा चाडै गएर भ्रष्ट भएका छन भने निजी क्षेत्रका अस्पतालका डाक्टर सामान्य रोगमा पनि बढी परिक्षण गराएर,बढी ओैषधि लेखिदिएर, बढी दिन भेन्टिलेटर,आइसियु र बेडमा बस्न सिफारिस गरेर बिरामीलाई आर्थिक भार पारेर आफू मोटाउने भ्रष्ट काम गर्दैछन।

यो अवस्थामा अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा जनताले विना घुस छिटोछरितो,पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा लिन पाउने बाताबरणको निर्माण र सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका ठेक्काहरूमा कमिशन लिने आम प्रचलनलाई ५ प्रतिशतमा मात्र झार्न सक्यो भने पनि नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम भएको मान्न सकिने अवस्था रहन्छ।