बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषका लागि रू ५० लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रादेशिक संरचनामा प्रेस तथा सञ्चारकर्मीका साथै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेशले प्रादेशिक कानुन बनाएर लागू गरेको थियो । विसं २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहनुभएका शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि रू ५० लाख प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आग्रह गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्थामा उनीहरुको योगदानको कदर स्वरुप श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक विकास कोषमा लैजानुपर्ने बनाउनुभएको हो ।

बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न रू ३० लाख अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई ब्याज प्राप्त हुने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएपछि उक्त रकम परिचालन हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रू ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको रू ३० लाखका साथै नियमित रकम सङ्कलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बीउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना रहेको बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न अनुमति दिएमा ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका, दीर्घरोगी, सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिचालन गर्न सकिने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ । उहाँको निर्णयले बागमती प्रदेशका तल्लो तहका कर्मचारी खुसी भएका छन् ।