मधेस प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रमहरुको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यवस्था गरिदिन सङ्घ सरकारसँग माग गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन सङ्घ सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय सरकार मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २५ गतेदेखि निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गर्दा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजात मात्र मिलाउनुपर्ने धेरै वटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी गर्ने काम हुन नसकेको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।

असार २३ गते मधेस प्रदेश सरकारले असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी मिलाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरे पनि सङ्घीय सरकारले संवेदनशीलता नदेखाई ऐनमा व्यवस्था नभए पनि नियमावलीका भरमा निकासा भुक्तानीको समयावधि सङ्कुचित गर्दा प्रदेशमा खर्च हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत वर्षहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदै आएकामा त्यस परम्परा र अभ्यास विपरीत एक÷दुई दिनअघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका निकासा भुक्तानी रोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।