चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई विदेशी र आन्तरिक कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण ०.२७ प्रतिशतले घटेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बराबर थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कूल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड रूपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको छ ।

यो आँकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण २४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँले बढेको र आन्तरिक ऋण २९ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कूल २४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ । यही अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । पहिलो त्रैमासमा ५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबर बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनियमदरमा भएको वृद्धिका कारण थप पाँच अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यही अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रुपमा २९ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । अहिले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको छ । जिडिपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१.३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१.६४ प्रतिशत र बाह्य ऋण १९.७३ प्रतिशत बराबर हो ।

कुन देश र दातृ निकायसँग कति ऋण तिर्न बाँकी छ ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आइडिए) हो । आइडिएबाट नेपालले पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाख रूपैयाँ बराबर ऋण लिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो । एडिबीलाई नेपालले तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रूपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख रूपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) सँग ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख रूपैयाँ बराबर ऋण लिएको छ ।

एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट–इन्डियासँग ३७ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख, एक्जिम बैंक अफ चाइनासँग ३३ अर्ब ५१ करोड २८ लाख, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी) सँग १० अर्ब २५ करोड ४४ लाख र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) आठ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ बराबर ऋण नेपालले लिएको छ । यसैगरि युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) को पाँच अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, एक्जिम बैंक कोरियाको पाँच अर्ब ६२ करोड ८५ लाख, साउदी कोषको तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फण्डका एक अर्ब ८१ करोड ८५ लाख र कुवेतको एक अर्ब ५० करोड ५७ लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै नेपालले बेल्जियमसँग ५७ करोड ३६ लाख, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी) सँग १९ करोड ५३ लाख, नाजिक्सिक बैंक फ्रान्स १३ करोड ९५ लाख र एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) सँग तीन करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबर ऋण लिएको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडिआर) अन्तर्गत मान्यता पाएका विभिन्न पाँच वटा मुद्रा अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ र चिनियाँ येनमा तिर्नेगरी ऋण लिने गरेको छ । नेपालले यो सार्वजनिक ऋण र त्यसको व्याज कहिले चुक्ता गरेर राष्ट्र सार्वजनिक ऋणबाट मुक्त होला भन्ने चासो र चिन्ता आम जनतालाई भएको छ,तर शासन सत्तामा बस्ने शासकहरूले भने विदेशी ऋण लिएर भएपनि तलव भत्ता खाएर देश सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुगेपनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न छाडेका छन। यत्रो ऋण लिए पनि देशमा खासै सदुपयोग भएको देखिन्न। देशको विकास र निर्माणका काममा ऋण रकमले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकेको पनि छैन।