काठमाडौं । वनका आयोजना संचालन गर्दा विल भपाई विना नै भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ । विभिन्न विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धानलगायतका कामको लागि मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले २ करोड ८८ लाख, पहाडी साना किसानको लागि अनुकूलन आयोजनाले २ करोड ५० लाख नम्स अनुसार राखेका छैनन् ।
त्यस्तै वन तथा भू–संरक्षण विभागले १ करोड ६५ लाख, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले ३ करोड ९१ लाखसमेत यो वर्ष परामर्श सेवामा १० करोड ९० लाख खर्च लेखेकोमा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्न आवश्यक नम्स मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
कुन कामका लागि कति पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो सो को दर नतोकेको र लागतको आधार के हो भन्नेसमेत नखुलाई योजना पेश गरेको बताइएको छ । आधार बेगर लागत अनुमान तयार गरी पारिश्रमिकलगायत विभिन्न आइटममा पटक पटकको निर्णयअनुसार फरक फरक दर राखेको बताइएको छ । परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले नम्स स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षमासमेत महालेखाले औंल्याइएकोमा त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन । महालेखाले यस्ता कार्यको लागत र अन्य विवरण नम्स अनुसार खर्च गर्नका लागि भनेको छ । यस विषयमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको भए सो को समेत व्यवस्था गर्नका लागि महालेखाले भनेको छ ।
आफ्नो कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने आधार र कारण स्पष्ट नखुलाई आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामको लागि पनि परामर्श सेवा खरिद गर्ने गरिएको छ । उपलब्ध जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाउन महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।
परामर्शदाता लिनु नै पर्ने भए प्रस्तावमा उनीहरुको पारिश्रमिक, शोधभर्ना हुने खर्च र प्रोभिजनल सम आइटमको छुट्टा छुट्टै दर पेस गरेको आधारमा सम्झौता गरेकोमा शोधभर्ना गर्न भनेको छ । यसरी सोधभर्ना गर्दा शीर्षकको रकमलाई लमसममा परिवर्तन गरी विल भरपाई पेस गर्न नपर्ने गरी वन तथा भू संरक्षण विभागले २३ लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले १ करोड ६ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले ४३ लाख १० हजारसमेत १ करोड ७२ लाख ९९ हजार विल भरपाई विना नै भुक्तानी दिएका छन् । यसले शोधभर्ना शीर्षकको खर्चमा कार्यालयले नियन्त्रण गरेको देखिँदैन । वास्तविक खर्चको आधारमा मात्र शोधभर्नाको व्यवस्था गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।