जिल्लास्थित व्यवसायिक संगठनहरुले ब्याज दर महँगो भयो भनेर आन्दोलन गरिरहँदा व्यवसायिक घरानाले भने सस्तैमा ऋण पाइरहेको खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बाणिज्य बैंकहरुसँग तथ्यांक मगाएर हेर्दा ठूला घराना र व्यवसायीले निकै कम ब्याजमा ऋण लिएको पाइएको हो। ‘उहाँहरु (कर्पोरेट) ले ब्याज महँगो भयो भन्दै एकातिर आन्दोलन गरिरहँदा अर्कोतिर सस्तो ब्याजमा पैसा पाइरहनु भएको छ’ राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीले भने, ‘महँगो त साना व्यवसायी र ऋणीलाई परिरहेको छ।’

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, ब्याज दर बैंकहरुको लागतबाट निर्धारण हुने आधार दरमार्फत तय हुन्छ। बैंकहरुले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन पाउँदैनन्। आधार दरमा प्रिमियम थपरेर ऋणको ब्याज निर्धारण हुन्छ। राज्यले प्राथमिकता दिएको र राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको केही ऋणको ब्याज आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरेर तय हुन्छ। यसबाहेक बैंकहरुले साढे ८ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम तोकेका छन्। तर बैंकसँग साँठगाँठ भएका व्यवसायीहरुले ०.५ देखि १.२५ प्रतिशत प्रिमियममै ऋण पाइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अहिले औसत आधार दर १० प्रतिशत छ। यसो हुँदा ब्यवसायिक घरानाले अहिले पनि साढे ११ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज तिर्नु परेको छैन। ‘ब्याजको मारमा त पहुँच नभएका, मोलमोलाइ गर्न नसक्ने साना ऋणी हुन्’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको तर्क छ, ‘ठूलाले सस्तोमा ऋण पाएको भरपाइ साना ऋणीले गरिरहनु परेको छ।’ राष्ट्र बैंकको बुझाइमा ठूला कर्पोरेटलाई सस्तोमा ऋण दिनका लागि बैंकहरुले स्प्रेड दर बढाएका हुन्। ठूलालाई दिएको भर्पाई सानाबाट गर्न बैंकहरुले स्प्रेड बढाएको भन्दै उनले भने- नभए २.६ प्रतिशतसम्म आइसकेको स्प्रेड दर कसरी ४.४ प्रतिशत पुग्छ ?

कोभिडकालमा बैंकहरुको औषत स्प्रेड दर २.६ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। अहिले स्प्रेड दर बढ्दै गएको छ। साथै बैंकहरुले यो अवधिमा प्रिमियम दर पनि बढाएका छन्।  ‘ठूलालाई सस्तोमा ऋण दिएपछि पनि स्प्रेड दर बढ्नुको मतलब त्यसको असुली बैंकहरुले सानाबाट गरेकाले हो’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरुले कसको हित गर्न ब्याज बढाएका हुन् भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको छ।’

पछिल्ला दिन व्यवसायीहरु जिल्लाजिल्लामा आन्दोलित छन्। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले निर्वाचनसम्म आन्दोलन नगर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लास्थित संगठनहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। केही जिल्लामा बैंकको शाखामा तालबन्दी नै गरिएको छ। व्यवसायीले ब्याज महँगो भएको भन्दै त्यसलाई घटाउन माग गरेका छन्। जिल्लाका संगठनहरुले महँगो ब्याजको विरोध गरिरहँदा केन्द्रमा भने चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनलाई पछाडि सार्न माग गरिएको छ।

‘माग नै यहाँ फरक फरक छ। यसको मतलब ठूलालाई ब्याजको समस्या होइन’ ती अधिकारीले भने। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा प्रिमियम साना तथा मझौलाका साथै सामान्य ऋणीहरुलाई बढि लगाइएको छ। ठूलालाई बढीमा १.२५ प्रतिशत प्रिमियम लिँदा सानालाई साढे ८ प्रतिशतसम्म लगाइएको छ। ‘ब्याज दरको मर्कामा साना परेका छन्। त्यो कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन नै थालिसकेका छौं’ राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो।