नेपाल विकासशील मुलुक  हो । नेपालमा निरपेक्ष गरिबी घटेपनि सापेक्ष गरिबी घट्न सकेको छैन । समाजमा आर्थिक आसमानताको खाडल झन् झन् गहिरिरहेको छ । आर्थिक आसमानता नाप्ने Gini Co-Efficient बढेको अवस्था हो । परम्परागत ग्रामीण निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र क्रमशः सहरमुखी, उपभोगवादी  अ र्थतन्त्रमा परिवर्तन भइरहेकाे  छ । गाउँबाट मकै भटमास सहर आउनुभन्दा सहरबाट गाउँमा चाउचाउ, बिस्कुट जाने र गाँउमा मकै भटमास उत्पादन नहुने अबस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ । गाउँको जनसंख्या सहर पसिरहेको छ भने हिजोका साना साना केन्द्रिकृत ग्रामीण वस्तीहरु ठुलाठुला सहरमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ ।

समाजमा ब्याप्त उपभोगवादी जीवनशैलीका कारण गाउँमा दुःख गरेर बस्नुभन्दा न्यून रकम नै सहि सहरमै कमाउने र दुःखजेलो गरी सहरमै बसी जिविका चलाउने जनसंख्या नेपालमा बढ्दो छ । जसको सबभन्दा बढी चाप राजधानी सहर काठमाडौंमा रहेको छ । देशको राजधानी भएकोले नेपालका अन्य सहरमा भन्दा काठमाडौं मा सबै जिल्लाका नागरिकहरुको आकर्षण रहेको छ । केही किलो मासु बेच्दा, डोकोमा राखेर चाउचाउ बिस्कुट बेच्दा र थर्मसमा चिया बेच्दा पनि यहाँ गाँउमा भन्दा सहज जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने आम जनधारणा रहेको छ ।

भौगोलिकरुपमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटा जिल्लाको क्षेत्रफल जोड्दा बाँकी ७४ जिल्लाको क्षेत्रफल भन्दा कयौं गुणा सानो छ । यति सानो क्षेत्रफलमा ७७ जिल्लाकै जनसंख्यालाई धान्नु पर्दा अस्तब्यस्त हुनु स्वभाविक नै हो । भौगोलिकरुपमा नै अन्य संसारका सहरको तुलनामा यो सहर फुक्दै जान सक्ने अवस्थामा छैन । वस्ती बसाउन यस उपत्यका वरिपरिका डाँडा, वन जंगल मास्नु कदापी हुँदैन । यो वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त छैन पनि ।

७४ जिल्लाबाट उपत्यकामा स्थाई, अस्थाई रुपमा आउँदा जिविकोपार्जनको लागी लुकीछिपी बैध अबैध सबै प्रकारका कार्य गर्छन् । जघन्य अबैध कार्यलाई एकापट्टी राखेर समान्य बैध कार्य गरेर जिविकोपार्जन गरेर बसेका विपन्न नागरिकको कार्यलाई के गर्ने, के भन्ने ? यो प्रश्न अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक व्यापार गरेर बसेका न्यून आर्थिक स्तरका नागरिक माथिको धरपकड झन् अस्वभाविक जस्तै देखिएको छ । यसको व्यवस्थापनको पाटो खोज्नुको साटो विचलन ल्याउनु राज्यका लागि सहयोगी कदापी हुन सक्दैन । राज्य त नागरिकको गाँस, बास र कपासकाे लागि हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । यसको अर्थ अबैधलाई बैध बनाउ भन्ने हुँदै होइन ।

फुटपाथ बटुवा हिड्नका लागी बनाएको बाटो हो । जसरी गाडी हिड्नको लागी राज्यले पीच बाटो बनाएको हुन्छ । फुटपाथमा व्यापार गर्नु अबैध नै हो । फुटपाथमा ब्यापार गर्न दिँदा बटुवाको अधिकार मिचिन्छ । फुटपाथ नभएको स्थानमा बाटो छेउछाउमा वा सार्वजनिक जग्गामा गरिने ब्यापार पनि अबैध नै हो । राज्यको सम्पतीलाई निश्चित ब्यक्तिहरुलाई मात्र भोग चलन गर्न दिँदा अन्य नागरिक माथि अन्याय हुन्छ । यी र यस्ता अबैध क्रियाकलाप बिरुद्धको कार्वाहिमा राज्य गैर जिम्मेवार बन्न पटकै सुहाउँदैन । यो लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक छेउमा हजार, पन्ध्रसय लगानी गरेर जुत्ता सिलाउन बसेको व्यक्ति होस वा पाँच, छ हजार लगानी गरेर सडक कुनामा चाउचाउ, चिसो बेच्न बसेको बृद्ध बृद्धा हुन । १०/१२ हजार लगानी गरेर ठेला गाडामा चिया बेच्न बसेको फरक क्षमता भएका ब्यक्ति आदि हुन । यिनीहरु सबैलाई सडकबाट विस्थापित गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले अपनाईरहेको तौर तरिका चाहिँ स्वभाविक हैन र छैन पनि । यसो हुनुको पछाडि काठमाडौं महानगरपालिका देशको गरिबीप्रति सम्बेदनशील नुहुनु हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरी गरिबी निवारणको लागी कुनै दृष्टिकोण र नीति तय गर्न नसक्नु हो ।

यसो भनि रहँदा थप प्रश्नहरु पनि उठ्छन् । त्यसो भए ७४ जिल्लाको गरिबी निवारण गर्ने ठेक्का काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र हो त ? काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको बाटो, ट्रफिकको अस्तव्यस्तता जेसुकै होस । केही प्रतिशत मानौँ १० प्रतिशत विपन्न वर्गको लागी ९० प्रतिशत नागरिकको सुन्दर र समृद्ध काठमाडौंको सपनालाई कुल्चनुपर्ने नै हो त ? आफूले तिरेको करबाट बनाएको फुटपाथमा महानगरबासीले सधैं डर र त्रासमा हिड्नु पर्ने नै हो त ? राज्यको एउटा महत्वपूर्ण निकाय काठमाडौं महानगरपालिकालाई देशको दुई वर्गको नागरिकलाई न्यायोचित व्यबस्थापन गर्ने चुनौती खडा भएको छ । एउटा वर्गलाई धरपकड, ज्यादती गरेर अर्कोलाई फाईदा पुर्याउने र अर्कोलाई सुबिधा दिएर विपन्र वर्गको अबैध कार्यमा आँखा चिम्लिनु न्यायसंगत होईन । त्यसो भए समाधान के हो त ?

विकास र समृद्धि सम्बन्धी नयाँ अबधारणा र परिभाषाहरु स्थापित भइराखेका छन् । आधुनिक परिभाषाले भौतिक निर्माण र सुबिधालाई मात्र विकास र समृद्धि मानेको छैन । मानवीय तत्व र सम्बेदना नमिसिएको तथा न्यायिक निर्णय नभएको विकास र समृद्धि दिगो नहुने सर्वसिद्ध मान्यता रहेको छ । बाटो विस्तार गर्दा वा नयाँ निर्माण गर्दा कुनै एक व्यक्तिको सम्पति र जीविकोपार्जन नष्ट हुन्छ भने त्यहाँ विकास र समृद्धि भयो भन्न मिल्दैन । एउटा रुने र अर्काे रमाउने  कसरी विकास र सम्बद्धी भन्न सकिन्छ । यसले अर्को चरणको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक असन्तुलन पैदा गर्ने तथ्य सावित भइसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अबैध फुटपाथ ब्यापार निषेध गर्दा उत्पन्न परिस्थितिले पनि यो प्रष्ट बनाएको छ । तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वाङ्गिन विकास अबधारणाको नीति लिनु अहिलेको आवश्यकता हो । जस अन्तर्गत सहभागितात्मक पद्दति अपनाउनु सही कदम हुनेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा चलिरहेको फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थानमा चलिरहेको खुद्रा मसिना ब्यापारहरु कसले किन चलाईरहेको छ ? यसबारे काठमाडौं महानगरपालिकाले अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु जिम्मेवार र न्याय संगत हुन्थ्यो । समान्यता अवलोकन गर्दा यसरी सडक ब्यापार गर्नेहरु काठमाडौं महानगरपालिका बाहिरका नागरिकहरु ८० प्रतिशत को हाराहारी र २० प्रतिशत स्थानीय नागरिकहरु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरसर्ती कुरा गर्दा खेरी ८० प्रतिशत को व्यबस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाको काबु बाहिरको बिषय पक्कै पनि हो । तर यसो भन्नाको मतलब ज्यादती, अत्याचार र धरपकड नै अन्तिम उपाय चाहिँ होइन ।

८० प्रतिशत फुटपाथ ब्यापारीहरु ७४ जिल्लाभित्र कतै न कतैका बासिन्दाहरु हुन नै । यिनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लामा नै फर्काउन पहल गर्ने हो भने यहाँको चाप कम हुन सक्छ । यसको लागी काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरु बनाउन सक्छ । जस्तै त्यस जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय निकाय, नेता, राजनैतिक दलसँग र नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर त्यसै जिल्लामा रोजगारी सिर्जना हुने वातावरणमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।  त्यस्तै जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय निकाय  राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग समन्वयन गरेर जिल्लामा राेजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले अन्य न्यायाेचित पहल गर्दा गर्दै पनि बलजफ्ती भएमा राज्यको बल प्रयोग गर्नु स्वभाविक नै ठहरिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका २० प्रतिशत स्थानीय तथा रैथानेको सवालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम संचालन गर्न सक्छ, ताकी उनीहरुले बैधरुमा कुनै न कुनै जिविकोपार्जन गर्न सकोस् । र पुन सडकमा  गएर जिविकाे पार्जनकाे लागी विकल्प खाेज्न नपराेस् ।

काठमाडौं महानगरपालिका देशमा लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य पुरा गर्ने एउटा निकाय हो । ९९ प्रतिशत नागरिकको लागी १ प्रतिशत नागरिकको जिविकोपार्जनलाई र न्यायलाई तिलाञ्जली दिने अनि जे गर्दा पनि हुने अवधारणा लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र होइन । आगोको झिल्को भएर १ प्रतिशतनागरिकको बिद्रोह नै देशमा अशान्तिको विजारोपण गर्न काफि हुन्छ ।

देशको समग्र गरिबीको असर काठमाडौंमा परेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका यति क्रुर पनि हुनु भएन कि ७४ जिल्लाको विपन्न नागरिकको आँसु काठमाडौंका सडकहरुमा नपोखियोस् । देशको अति गरिबीले पिल्सिएर काठमाडौं आएकामाथि बुट बजारेर काठमाडौं महानगरपालिका नेतृत्वले आफ्नो पुरुषार्थ नदेखाईयोस । सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने तरिका अपनाउ । यसको लागी समय पक्कै लाग्न सक्छ । काठमाडौं सम्पूर्ण नेपालीको आशाको केन्द्र बन्ने छ। यहाँ कसैको आँसु बहाएर सुन्दर र समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य तर्फ  काठमाडौं नगरपालिका कुरुप नबनाेस् ।