जिल्लामा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन विकासको क्षेत्रमा झण्डै रु १५ करोड खर्च गर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सो रकम ती दुई सरकारले विनियोजन गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तगर्तका कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र बागलुङ तथा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत उक्त बजेट खर्च हुने भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले रु पाँच करोड ५५ लाख बजेट पाएको छ । सोमध्ये चालु खर्च रु पाँच करोड ४३ लाख १० हजार र पूँजीगत खर्च रु ११ लाखमात्रै रहेको कार्यालय प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उत्पादनमा अनुदान, किसान प्रोत्साहनका लागि अनुदान, पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ ।

केन्द्रले चालु आवमा ३० साना सिँचाइआयोजना, दुई ग्रामीण पोषण सुधार कार्यक्रम, रैथानेबाली संरक्षण, विशेष बाली प्रवद्र्धन, नयाँ बगैँचा स्थापना क्षेत्रविकास कार्यक्रम, तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, बाली बीमा र आकस्मिक बाली संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा रु चार करोड ८८ लाख ९१ हजार खर्च गर्ने छ । विनियोजित बजेटअनुसार रु चार करोड ६९ लाख ९१ हजार चालु खर्चका लागि बजेट पाएको केन्द्रले रु १९ लाख पूँजीगत खर्च गर्ने छ ।

चालुतर्फ प्रशासनिक खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, सीप विकास र जनचेतना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुनेछ । पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु प्रजनन तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशु आणुवंशिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च हुने केन्द्रका प्रमुख चिकित्सक ऋषिराम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बागलुङ र पर्वत तथा गुल्मीको दुई स्थानीय तहसमेत कार्यक्षेत्र रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बागलुङमा मात्रै झण्डै रु पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । पकेट, ब्लक र जोन कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत उक्त बजेट खर्च हुने परियोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख सुजित पौडेलले जानकारीदिनुभयो । जिल्लामा आलु जोन र बाख्रा जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्भने पकेट र ब्लक कार्यक्रम एक दर्जनभन्दा धेरै छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहको बजेटकै हाराहारीमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले समेत बजेट खर्च गर्ने छन् । सशर्त र निशर्त गरी यहाँका १० स्थानीय तहले एकदेखि दुई करोडका बीचमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यहाँका गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनका लागि कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार माताहातका कार्यालयका कार्यक्रमसमेत कृषकसँग सिधै जोडिनेभन्दा विभिन्न शीर्षकमा टुक्रा पारेर खर्चमात्रै बढाउनेगरी आएका छन् ।