नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) ऋणमा कडाइ गरेको छ। नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्ममा एउटा र त्यस माथिमा अर्को नीति लिएको छ।  २ करोडसम्मको कर्जाको हकमा बार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ। तर मस्यौदाभन्दा केही लचकता भने अपनाइएको छ। बैंकहरुले आफैँले विशेष प्रकृतिको भनेर विश्लेषण गरेर ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ।

२ करोडमाथिको हकमा राष्ट्र बैंकले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ। मानौं कुनै कम्पनीले वार्षिक एक अर्बको कारोबार गर्छ भने उसले २५ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण पाउने छ। यस्तो ऋणको अवधि बढिमा एक बर्षको हुने छ। तर बैंकहरुले यसलाई नवीकरण गर्न भने सक्छन्। ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ को लागि कम्तिमा ५ बर्षको आवधिक प्रकृतिको ऋण दिनु पर्ने हुन्छ।

चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तिमा तीन बर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी कर्जाको नीति अनुसार ऋण दिन सकिन्छ। ब्यवसायिक कारोबार गरेको तीन बर्षभन्दा कम अवधिको कम्पनीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु सम्पतिको भौतिक परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो विश्लेषण प्राप्त ड्रइङ पावरको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नु पर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी ऋण दिइसकेपछि कम्तिमा तीन महिनामा एक पटक चालु सम्पति र दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य रुपमा आकस्मिक निरीक्षण गर्नु पर्ने छ। निरिक्षणका क्रममा ऋण दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर असुली प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ। ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे/नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

अनुमानित वित्तीय विवरण बार्षिक रुपमा लिएर विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ। एक पटक विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृति भएपछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुन: अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्न पाइने छैन। लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण आपसमा मेल खाए/नखाएको यकिन गर्नु पर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि नै यो नीति ल्याउन खोजेको थियो। बीचमा सरकार परिवर्तनका साथै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि राजनीतिक आक्रमण भएपछि रोकिएको थियो।  केही साताअघि गभर्नर अधिकारीले ब्यवसायी र बैंकरको धारण बुझेका थिए। उनले यसमा जसरी पनि अगाडि बढ्ने भन्दै कुराकानीलाई औपचारिकताका रुपमा परिवर्तन गरिदिएका थिए।