रेमिट्यान्स : महँगो सामाजिक–आर्थिक मूल्य

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल दशौं स्थानमा छ ।

युक्रेन संकट र कोभिड–१९ महामारीको प्रभावबीच वैदेशिक र रेमिट्यान्स प्रवाहमा विश्वव्यापी रुपमा परेको प्रभावबारे विश्व बैंकले गत ‘मे’ महिना प्रकाशित गरेको ‘महामारीमा एक युद्ध–२०२१’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा त नेपाल पहिलो स्थानमा छ ।अंकका आधारमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले नेपालको भन्दा धेरै रेमिट्यान्स त भित्र्याउँछन्, तर आफ्नो जीडीपीसँग तुलना गर्दा उनीहरुको रेमिट्यान्स सानो अंकको हो ।

४८ खर्बको जीडीपी भएको नेपालमा वर्षमा १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिनुलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरु खुसी हुनेभन्दा बढी सच्याउनुपर्ने सूचक ठान्छन् । तर, बढ्दो आयात धान्न सक्नेगरी विदेशी मुद्रासञ्चिति जोगाउन मुस्किल भइरहँदा आइरहेको रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको ‘पिल्लर’ बन्न पुगेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ । अर्थविद् रेशम थापा रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको ‘लाइफलाइन’ बनेको बताउँछन् । ‘देशमै उत्पादनमा लगाउनुपर्ने श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई प्रवर्द्धन गर्न हुँदैन, तर यो नै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको लाइफलाइन बनिदिएको छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार्न रेमिट्यान्स सहयोगी भए पनि मौद्रिकभन्दा बढी सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको उनले बताए । ‘यसले उपभोग, आयात र मूल्यवृद्धि बढाउँछ,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘नेपाली मुद्राको अवमूल्यमा भूमिका खेल्छ, तर आयातमा आधारित रहेको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्व छैन भन्न हुँदैन ।’

पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्सको अंक ठूलो भए पनि वृद्धिदर कम देखिएको उनी बताउँछन् । ‘अब रेमिट्यान्स घट्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने हैन, रेमिट्यान्स पठाउने वर्गका नागकिलाई देशभित्रै कसरी उत्पादनमा लगाउने भनेर सोचिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हैन भने हामी रेमिट्यान्समा निर्भर मात्रै हुँदैनौं, अर्थतन्त्र पनि एकपाखे हुन्छ ।’

अनलाइनबाट