कर्णालीमा १६ हजार घरको विपद् बिमा
कर्णाली प्रदेशमा रु ११ अर्ब ५० करोड बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरहरुको प्राकृतिक विपद् बिमा गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘घर बिमा शुभारम्भ कार्यक्रम’मार्फत पहिलो चरणमा यहाँका १५ स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरको विपद् बिमा भएको सार्वजनिक गरिएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमक कम्पनीद्वारा घरको मूल्याङ्कन गरी गत असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाइएका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घरलाई बिमा योजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीमा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारको आव २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ यहाँको मन्त्रिपरिषद्बाट विसं २०८१ फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले जनतालाई विपद्मा सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रत्याभूत गराउनेछ ।”
मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुनेगरी प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको छ । घर बिमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशुु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा बिमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा स्थानीय तह अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कम रकममा बिमा गराउँदा त्यसले हाम्रो जोखिम टार्न सहयोग पुग्छ भन्नेमा नागरिकस्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कर्णालीका नागरिकको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र विपद् जोखिममा ध्यान दिँदै नागरिकको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले घर बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सुगममा मात्र नभई विपद् पर्दाको समयमा दुर्गममा गएर पनि काम गर्न बिमा कम्पनीलाई सुझाउनुभयो ।
कार्यविधिबमोजिम घर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकामा १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको थियो ।
कार्यविधिको दफा ५ को (२) बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा रु २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिनुभयो । प्रिमियमबापत जम्मा रु ९८ लाख २४ हजार ८९३ भुक्तानी भएको उहाँले बताउनुभयो ।




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया