स्वार्थ पूरा गर्न मात्र राजनीति गर्ने प्रवृत्ति
संसदीय अभ्यास सबै देशमा आ–आफ्ना किसिमका हुन्छन् । देश सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारको गतिमा यसको अभ्यास निर्भर रहन्छ । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप विभिन्न कानुन बनाएर लागू गर्ने विषयमा केही ढिलाइ भएको छ । संसदीय गतिविधि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षको हैसियतमा विधेयक ल्याउन हामीले दबाब दिइरहेका छौँ । माघ लागि सक्यो । अझै हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छैन ।
आगामी संसद्मा पेस गर्न एउटा पनि विधेयक समितिबाट निष्कर्षमा पुगेको छैन । कानुनमार्फत जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले चुस्त र छरितोसँग जुन बेगमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो अनुभूति भएन । प्रतिपक्षले जनताको माग र आवाज सम्बोधन गर्न विभिन्न क्रियाकलाप अपनाउने र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो, त्यो भने हामीले गरिरहेका छौँ ।
प्रतिपक्षले पनि देश र जनताका हितमा सरकारसँग मिलेर काम गर्नु पर्छ । विभिन्न उद्देश्य बोकेका राजनीतिक दल मिलेर परिवर्तन ल्याएका हुँदा कसको भूमिका कस्तो रह्यो भनी हेर्ने केलाउनु पर्छ । केवल आरोपमात्रै लगाउन भएन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अझै पुरानै कानुन लिएर हिँड्नुपरेको छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सोचअनुसार प्रगति हुनसकेको छैन ।
मुलुक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा गइसकेपछि आवश्यक कानुन बनाएर जनतालाई अधिकार दिइनुपर्नेमा त्यसमा अझै कमी छ । त्यस्ता काममा शीघ्रता प्रदान गर्न प्रतिपक्षले निगरानी र दबाब दिनुपर्छ । यसरी अघि बढ्ने सिलसिलामा सहकार्य जरुरी छ । सरकार गठबन्धनको छ । एउटै पार्टीको बहुमत हुने अवस्था छैन । जनताका हितका लागि मिलेर जानुपर्छ भन्ने कोणबाट आएका विषयमा एमालेले सहकार्य गर्दै आएको छ । सहमतिका आधारमा संविधान बनाइएकाले हरेक विषय पनि सहमतिमै हुनुपर्छ । कानुन निर्माण र निर्वाह गर्नुपर्ने अरु दायित्व पूरा गर्न सहकार्यको सम्भावना प्रशस्तै छ ।
परिवर्तन नचाहने र सत्ता स्वार्थका लागि उब्जिएका शक्तिद्वारा पुराना दललाई विभिन्न कोणबाट बदनाम गर्ने चेष्टा भइरहेको छ । हिजोका गलत क्रियाकलाप र अनियमिताको विरोध गरिँदा ‘लौ एमालेले संसद् रोक्यो’ भनेर भन्ने गरिएको छ । सुनदेखि ललिता निवास काण्ड उठाएर एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको यथार्थ हो । यसको प्रमुख उद्देश्य जनता र देशका हितमा सरकारले सही निर्णयकासाथ पाइला चालोस् भन्ने अपेक्षा हो । अझै पनि त्यसलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको अवस्था छैन । सदनलाई बिजनेस दिने र सञ्चालनका लागि आह्वान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, सरकारको हो ।
सदन सञ्चालन भए अनियमितता र ढिलासुस्तीका आवाज उठाउँछौँ । सिद्धान्त र व्यवहार एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन् । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्ने क्रममा देशको स्थिति र चेनताको स्थिति तथा सरकारका संरचनामा भरपर्छ । परिवर्तन एउटै पार्टीले गराएको होइन् । जनताले एउटा दललाई मात्र सरकार चलाउ भनेर जनादेश दिएका छैनन् । सबै राजनीतिक दलको लक्ष्य, उद्देश्य र व्यवहार फरक भएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी उठेका हुन् ।




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया